बिहार सरकार की नई योजना: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ
बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी और 15 सितंबर 2025 को महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में ₹10,000 भेजे जाएंगे। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।ग्रामीण महिलाएं आवेदन के लिए जीविका संकुल स्तरीय संघ में जाएंगी, जहां उनके आवेदन प्रखंड परियोजना इकाई द्वारा पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। शहरी महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जहां आधार नंबर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की जांच के बाद राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी।
आवेदन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न तो आवेदिका और न ही उसके पति को आयकरदाता होना चाहिए। महिला के बच्चे अविवाहित होने चाहिए। अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा, आवेदिका का जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जीविका सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
सरकार ने स्वरोजगार के लिए कई विकल्प सुझाए हैं, जैसे फल, जूस और डेयरी उत्पादों की दुकान, सब्जी- किराना, मोबाइल बिक्री, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक और कपड़े की दुकान, ई-रिक्शा, पशुपालन, कृषि कार्य, स्टेशनरी और फोटोकॉपी सेंटर। इस योजना के तहत महिलाओं को 6 महीने में अधिकतम ₹2 लाख तक का लाभ स्वरोजगार के लिए मिलेगा। पहली किस्त से शुरू होकर, यह योजना महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है।