बिहार सरकार ने 3,303 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति का लिया निर्णय
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
पटना। बिहार सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार के क्षेत्रीय कार्यालयों में 3,303 नए राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। यह प्रस्ताव बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कुल 25 एजेंडों पर चर्चा की गई।
बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब सेविकाओं को 9,000 रुपए और सहायिकाओं को 4,500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इस वृद्धि के लिए सरकार ने 345 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।
इसके अलावा, नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में LPG गैस आधारित शवदाहगृह की स्थापना के लिए ईशा फाउंडेशन को एक रुपए की टोकन राशि पर 33 वर्षों के लिए एक-एक एकड़ भूमि देने की स्वीकृति दी है।
बैठक में बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली 2025 और बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती (संशोधन) नियमावली के गठन को भी स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' के तहत राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विपत्रों के भुगतान के लिए 594 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। इसके साथ ही, नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में 280 करोड़ रुपए 176 थानों में CCTV कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों के लिए CCTV लगाने के लिए स्वीकृत किए गए।
बैठक में पटना शहर में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, राज्य के सभी प्रखंडों में जीविका को बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करने के लिए बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना पर भी मुहर लगाई गई।