ब्रिटेन में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटाने का ऐतिहासिक निर्णय

ब्रिटेन की संसद का महत्वपूर्ण निर्णय

ब्रिटेन की संसद ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंग्लैंड और वेल्स में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए मतदान किया। यह निर्णय उस समय आया है जब विक्टोरियन युग के पुराने कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ पुलिस जांच और अभियोगों में वृद्धि देखी जा रही है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद।

गर्भपात के लिए सख्त नियम

इंग्लैंड और वेल्स में पिछले लगभग 60 वर्षों से गर्भपात वैध रहा है, लेकिन इसके लिए कई कठोर नियम लागू थे। गर्भपात केवल 24 सप्ताह की अवधि तक ही किया जा सकता था और इसके लिए दो डॉक्टरों की सहमति आवश्यक थी। इसके अलावा, 1861 के कानून के तहत 24 सप्ताह से अधिक गर्भपात कराने पर महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था।

महामारी के दौरान अभियोगों में वृद्धि

कोविड-19 के दौरान, सरकार ने गर्भावस्था के 10 सप्ताह तक घर पर गर्भपात की गोलियां लेने की अनुमति दी, लेकिन इसके साथ ही अभियोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई। महिलाओं पर पुलिस की जांच तेज़ हो गई और कुछ मामलों में उन्हें दोषी भी ठहराया गया।

संसद में संशोधन का समर्थन

एक स्वतंत्र संसदीय मतदान में इस संशोधन को प्रारंभिक मंजूरी मिली, जिसमें 379 सांसदों ने इसके पक्ष में और 137 ने विरोध में वोट दिया। यह संशोधन महिलाओं के खिलाफ सभी अभियोगों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, यह संसद में विचाराधीन एक बड़े विधेयक का हिस्सा है, जिसे हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में आगे संशोधित या खारिज किया जा सकता है।

राजनीतिक चिंताएं और मतभेद

लेबर सांसद टोनिया एंटोनियाज़ी ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में लगभग 100 महिलाओं के खिलाफ पुलिस जांच की गई। इनमें कई महिलाएं समयपूर्व प्रसव से पीड़ित थीं या अपने साथियों द्वारा गर्भपात के लिए मजबूर की गई थीं। उन्होंने इस कानून को 'अन्यायपूर्ण और क्रूर' बताया। हालांकि, सभी सांसद इस संशोधन के समर्थन में नहीं थे। कंजर्वेटिव सांसद रेबेका पॉल ने चेतावनी दी कि यदि यह संशोधन कानून बनता है, तो पूर्ण विकसित भ्रूण का गर्भपात बिना किसी दंड के किया जा सकेगा, जो एक गंभीर स्थिति हो सकती है।

संशोधन का ऐतिहासिक महत्व

यदि यह संशोधन पारित होता है, तो यह 1861 के उन प्रावधानों को समाप्त करेगा, जिनमें गर्भावस्था को जानबूझकर समाप्त करना एक आपराधिक कृत्य माना गया था। 1967 में कानून में बदलाव कर कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी गई थी, लेकिन आपराधिक पहलू अभी तक बना हुआ था।

स्वास्थ्य संगठनों की प्रतिक्रिया

रॉयल कॉलेज ऑफ़ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि 1861 से 2022 के बीच केवल तीन महिलाओं को अवैध गर्भपात के लिए दोषी ठहराया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ी है - छह महिलाओं पर आरोप लगे और एक को जेल हुई है।