भाजपा का आरोप: कांग्रेस सरकार झूठी धारणा फैला रही है, केंद्र ने हिमाचल को दी 5000 करोड़ की सहायता

केंद्र सरकार की सहायता पर भाजपा का बयान

शिमला - भाजपा के प्रदेश सचिव और विधायक विनोद कुमार तथा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता में एक गलत धारणा फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार हमेशा हिमाचल सरकार के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। केंद्र ने आपदा प्रबंधन के लिए हिमाचल को 5000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की है, जबकि कांग्रेस और उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2024 को एनडीआरएफ से 189 करोड़ रुपये की सहायता मिली थी। गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5858.60 करोड़ रुपये जारी किए थे। 3 अगस्त 2024 को केंद्र ने हिमाचल को 61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी थी, जो वर्ष 2021 में शेष रह गई थी। 26 नवंबर 2024 को केंद्र ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की, जिसमें हिमाचल प्रदेश को 139 करोड़ रुपये मिलेंगे। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के तहत हिमाचल को 107.15 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी थी।

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि-1 के अंतर्गत 42 करोड़ 80 लाख रुपये 16 मई 2023 को प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)-1 के अंतर्गत 189 करोड़ 27 लाख रुपये 7 अगस्त 2023 को प्राप्त हुए थे। एनडीआरएफ-2 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये 21 अगस्त 2023 को मिले थे। 12 दिसंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी। 6 अक्टूबर 2024 को हिमाचल सरकार के खाते में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत 189.20 करोड़ रुपये आए थे। यह राशि 2023 के मॉनसून के दौरान आई आपदा के लिए दी गई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक जटिलताओं के कारण हर साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है।

आपदा के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मिलकर 16,206 हज़ार घरों के आवास योजना के अंतर्गत और 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी. की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मंजूर करवाईं। 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल में 2023 में आई आपदा में ध्वस्त हुए 21 पुलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (चरण-3) के तहत 140.90 करोड़ रुपये से ये पुल बनाए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 126.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने हिमाचल में 2024 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 136.22 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2025 को देवभूमि में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को केंद्र सरकार से मिले 2006.40 करोड़ रुपये के लिए जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।