भारत-इज़राइल संबंधों पर मोदी की घोषणा: ऊर्जा संकट की नई चुनौतियाँ

प्रधानमंत्री मोदी की इज़राइल यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इज़राइल की संसद केनेस्सेट में भारत-इज़राइल संबंधों को "विशेष सामरिक साझेदारी" में बदलने की घोषणा की। इस कदम ने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को एक नई दिशा दी। ड्रोन और निगरानी प्रणालियों को प्राथमिकता देकर, भारत ने उस तेल जीवनरेखा पर ध्यान केंद्रित किया है, जिस पर उसकी जनसंख्या निर्भर है। हालांकि, इस यात्रा का निर्णय आज एक गंभीर गलती के रूप में देखा जा रहा है।

ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक स्थिति

ईरान की प्रतिक्रिया के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य में टैंकरों की आवाजाही धीमी हो गई है, जिससे बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई है और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर के आसपास पहुँच गई हैं। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, इस संकट से सीधे प्रभावित हो रहा है। यह संकट पंजाब के ट्रैक्टरों, बिहार की बसों और 1.4 अरब लोगों की रसोई के लिए गंभीर है।

भारत की ऊर्जा नीति और चुनौतियाँ

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 89 प्रतिशत आयात करता है, जो कि लगभग 58 लाख बैरल प्रतिदिन है। नीति निर्माताओं ने वर्षों से स्रोतों के विविधीकरण की बात की है, लेकिन हाल के वर्षों में रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप, खाड़ी देशों से आयात में वृद्धि हुई है, जो कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।

भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता

भारत ने दशकों तक संतुलन साधा है, लेकिन हाल के वर्षों में इज़राइल के साथ संबंधों में बदलाव आया है। मोदी की यात्रा ने यह संकेत दिया है कि भारत की प्राथमिकताएँ कहीं और हैं। खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, और उनकी सुरक्षा और रोजगार अरब राजतंत्रों पर निर्भर हैं।

आगे की दिशा

भारत को अब ऊर्जा यथार्थवाद अपनाना होगा। रूसी आयात बढ़ाना, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से स्रोतों का विस्तार करना और कूटनीतिक मरम्मत करना आवश्यक है। इसके साथ ही, वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व फिर से प्राप्त करना होगा।