भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट: क्या है इसकी महत्वता?
नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम
नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह कदम भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, यह आरएफपी तीन प्रमुख औद्योगिक समूहों को भेजा गया है, जिनमें लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का गठबंधन, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, और भारत फोर्ज-बीईएमएल समूह शामिल हैं।
AMCA परियोजना का उद्देश्य
AMCA परियोजना को भारतीय रक्षा विमानन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक माना जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय वायु सेना के लिए अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से लैस स्वदेशी लड़ाकू विमानों का निर्माण करना है। इस परियोजना के माध्यम से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि उन्नत सैन्य तकनीक के लिए विदेशी निर्भरता कम हो सके।
सरकार द्वारा निर्धारित राशि
सरकार ने AMCA प्रोटोटाइप के डिजाइन और विकास के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने के बाद परियोजना की कुल लागत में वृद्धि हो सकती है। प्रारंभिक योजना के अनुसार, भारतीय वायु सेना इस कार्यक्रम के पहले चरण में लगभग 120 लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है।
AMCA परियोजना का रोडमैप
परियोजना के निर्धारित रोडमैप के अनुसार, AMCA का प्रोटोटाइप 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 2035 तक इन विमानों के पहले स्क्वाड्रन को भारतीय वायु सेना में शामिल करने की संभावना है। यह विमान आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा, जिसमें स्टील्थ क्षमता, उन्नत सेंसर और मल्टीरोल ऑपरेशन जैसी विशेषताएं शामिल होंगी।
रक्षा अवसंरचना योजना का शुभारंभ
हाल ही में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी क्षेत्र में AMCA परियोजना से संबंधित एक बड़ी रक्षा अवसंरचना योजना की आधारशिला रखी थी। लगभग 16 हजार करोड़ रुपये की इस पहल से रक्षा निर्माण क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 7,500 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और देश में रक्षा उत्पादन तथा तकनीकी नवाचार को नई गति मिलेगी।