भारत की आर्थिक जांच एजेंसी को FATF से मिली सराहना
भारत की आर्थिक जांच एजेंसी की उपलब्धि
नई दिल्ली: भारत की आर्थिक जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रशंसा प्राप्त हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत के प्रयासों की सराहना की है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग जनहित में किया गया है। रिपोर्ट में एक विशेष मामले का उल्लेख किया गया है, जिसमें ईडी द्वारा जब्त की गई भूमि को नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है।
FATF की रिपोर्ट में दिशा-निर्देश
पेरिस स्थित FATF ने अपनी 340 पन्नों की रिपोर्ट 'Asset Recovery Guidance and Best Practices' में बताया है कि देशों को अपराध से अर्जित संपत्तियों को ट्रेस करने, फ्रीज करने, प्रबंधित करने और जनता को लौटाने की प्रक्रिया को कैसे मजबूत करना चाहिए। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं और जांच एजेंसियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।
पीड़ितों को धन लौटाने की उदाहरणें
रिपोर्ट में भारत के कई मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें ईडी द्वारा संपत्तियों की बरामदगी और पीड़ितों को धन लौटाने की उदाहरणें शामिल हैं। इनमें रोज वैली पोंजी स्कीम, एक ड्रग तस्करी मामला जिसमें अमेरिका की सहायता से ₹130 करोड़ मूल्य के बिटकॉइन जब्त किए गए, और आंध्र प्रदेश पुलिस CID के सहयोग से एक निवेश धोखाधड़ी मामले में ₹6,000 करोड़ पीड़ितों को वापस दिलाने जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
सार्वजनिक धन की हेराफेरी की जांच
एक अन्य मामले में, महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक से संबंधित सार्वजनिक धन की हेराफेरी की जांच का उल्लेख किया गया है। इस मामले में, ईडी ने ₹280 करोड़ मूल्य की बेनामी संपत्तियां जब्त कीं और उनकी नीलामी की, जिससे पीड़ित खाताधारकों को मुआवजा दिलाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन जब्त संपत्तियों का उपयोग अब देश के बुनियादी ढांचे के विकास जैसे नए एयरपोर्ट निर्माण में किया जा रहा है, जिससे समाज को सीधा लाभ होगा।
FATF की रिपोर्ट का महत्व
ईडी ने कहा कि FATF की इस रिपोर्ट में भारतीय केस स्टडीज का समावेश यह दर्शाता है कि भारत की जांच प्रणाली न केवल मजबूत है, बल्कि वैश्विक मानकों को आकार देने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। FATF ने कहा कि यह दिशा-निर्देश दुनिया भर की एजेंसियों को अपराध की संपत्तियों को जब्त करने और वापस दिलाने में 'ठोस सुधार' लाने में सहायता करेंगे।