भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार की नई रणनीति

नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की बैठक

नई दिल्ली: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व में संकट को देखते हुए, केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। रविवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता पर गहन चर्चा की गई।

सरकार की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता

बैठक के बाद, सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में देश में तेल और गैस की आपूर्ति में रुकावट नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही, यह भी आश्वासन दिया गया कि पर्याप्त कोयला भंडार के कारण बिजली संकट की कोई संभावना नहीं है। सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और महंगाई पर नियंत्रण रखना है।

विशेष रणनीति का निर्माण

तेल और गैस की उपलब्धता के लिए रणनीति
बैठक में पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की गई। भारत अपनी आवश्यकताओं का लगभग 85% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी आयात करता है। ऐसे में मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का सीधा असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ सकता है।

तीन स्तरों पर रणनीति का कार्यान्वयन

इस चुनौती का सामना करने के लिए, सरकार ने अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए।

11 प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा

11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आकलन
बैठक में 11 प्रमुख क्षेत्रों पर संकट के संभावित प्रभाव का आकलन किया गया, जिसमें कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यात, शिपिंग, व्यापार, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं।

आयात स्रोतों में विविधता

सरकार ने रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों के लिए आयात के स्रोतों में विविधता लाने का निर्णय लिया है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके।

बिजली और कोयले की स्थिति

बिजली और कोयले की स्थिति मजबूत
सरकार ने स्पष्ट किया कि देश के सभी पावर प्लांट्स में कोयले का पर्याप्त भंडार है, जिससे बिजली आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

किसानों के लिए विशेष तैयारी

किसानों के लिए विशेष तैयारी
आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने किसानों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया है। उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक का आकलन किया गया और वैकल्पिक आयात स्रोतों पर चर्चा की गई।

खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता

सरकार का कहना है कि खाद की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की यह सक्रिय रणनीति मध्य पूर्व संकट के बीच भारत को आर्थिक और आपूर्ति संबंधी झटकों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।