भारत की नई आतंकवाद विरोधी नीति 'प्रहार': क्या है इसके मुख्य उद्देश्य?

भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी को 'प्रहार' नामक भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति का दस्तावेज जारी किया है। यह नीति सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, साइबर हमलों, ड्रोन के दुरुपयोग और नई तकनीकों के खतरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है।

'प्रहार' का उद्देश्य

'प्रहार' भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध इस दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि भारत आतंकवाद को किसी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता। यह नीति आतंक के सभी रूपों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित है।

इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवादी हमलों को रोकना, त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया देना, सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, मानवाधिकारों और कानून का पालन करना, कट्टरपंथी विचारों को कम करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्य खतरे

दस्तावेज में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को एक बड़ा खतरा बताया गया है। जिहादी संगठन और उनकी सहयोगी संस्थाएं लगातार हमले की योजना बनाती रहती हैं। अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी समूह भारत में सोयी हुई कोशिकाओं के माध्यम से हिंसा भड़काने का प्रयास करते हैं।

पंजाब और जम्मू-कश्मीर में ड्रोन के उपयोग में वृद्धि हो रही है। हैंडलर उन्नत तकनीक का उपयोग कर ड्रोन और रोबोटिक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। संगठित अपराधी नेटवर्क लॉजिस्टिक्स और भर्ती में सहायता प्रदान करते हैं।

साइबर और डिजिटल खतरे

साइबर हमले अब एक गंभीर खतरा बन चुके हैं। अपराधी हैकर और कुछ देश भारत को निशाना बनाते हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, एन्क्रिप्शन टूल्स, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग प्रोपगैंडा, फंडिंग और ऑपरेशनल गाइडेंस के लिए किया जाता है। सीबीआरएनईडी (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल) सामग्री का दुरुपयोग रोकना एक चुनौती है।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा

भारत ने बिजली, रेलवे, एविएशन, पोर्ट, रक्षा, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए क्षमता विकसित की है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा राज्य और गैर-राज्य तत्वों से की जाती है।

भारत की रणनीति

जांच के हर चरण में कानूनी विशेषज्ञों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है, ताकि मामलों को मजबूत किया जा सके। कट्टरपंथ को रोकने के लिए युवाओं को सकारात्मक तरीके से जोड़ा जाएगा। जेलों में कैदियों को कट्टरपंथ से बचाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

मॉडरेट धर्मगुरु और एनजीओ जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। कट्टरपंथी युवाओं की पहचान होने पर पुलिस ग्रेडेड रिस्पॉन्स देगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि आतंकी समूह स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं।