भारत के एकीकरण में सरदार पटेल और वी.पी. मेनन की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत के रियासतों का इतिहास

स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थीं, जिनमें से प्रत्येक का अपना राजा, कानून और शासन प्रणाली थी। ब्रिटिश राज के दौरान, ये रियासतें आधिकारिक रूप से स्वतंत्र नहीं थीं, लेकिन फिर भी सीमित स्वायत्तता का अनुभव करती थीं।

वी.पी. मेनन का योगदान

वी.पी. मेनन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स' में लिखा है कि भारत का एकीकरण केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया थी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कूटनीति, संवाद और दृढ़ संकल्प के माध्यम से रियासतों को भारत में शामिल किया गया।

सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्य का नेतृत्व किया। उन्होंने रियासतों के शासकों से संवाद किया और उन्हें एकीकृत भारत की शक्ति और आवश्यकता को समझाया।

5 जुलाई 1947 को राज्य मंत्रालय के गठन के समय पटेल ने कहा था कि कांग्रेस राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। लेकिन समय के साथ, उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। 16 दिसंबर 1947 को उन्होंने कहा कि राजाओं का भविष्य उनकी जनता की सेवा में है, न कि निरंकुशता के दावों में।

वी.पी. मेनन: रणनीतिक मस्तिष्क

जहां सरदार पटेल इस एकीकरण के चेहरे बने, वहीं वी.पी. मेनन इसके रणनीतिक मस्तिष्क थे। एक सिविल सर्वेंट के रूप में, वे पटेल के सबसे विश्वसनीय सहयोगी रहे। मेनन ने राजनीतिक समझ और दस्तावेज़ी निपुणता के जरिए हर रियासत के साथ समझौते तैयार किए।

उन्होंने उल्लेख किया कि 554 रियासतों में से अधिकांश को प्रांतों या संघों में मिला दिया गया, जिससे भारत में केवल 14 प्रशासनिक इकाइयाँ बचीं। इस कठिन कार्य में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी व्यावहारिक नीति और संवाद कौशल ने अंततः सफलता दिलाई।

कठिन चुनौतियाँ: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर

कई रियासतों ने एकीकरण का विरोध किया, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर प्रमुख थे। हैदराबाद के निजाम भारत में विलय के खिलाफ थे, लेकिन 'ऑपरेशन पोलो' के माध्यम से राज्य का शांतिपूर्ण विलय सुनिश्चित किया गया। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की, लेकिन जनमत संग्रह के बाद वह भारत का हिस्सा बना। कश्मीर का मामला सबसे जटिल रहा, लेकिन महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर के बाद वह भी भारत में शामिल हो गया।

एक राष्ट्र की नई पहचान

मेनन ने लिखा कि भारत के एकीकरण के परिणामस्वरूप 554 रियासतों की जगह 14 प्रशासनिक इकाइयाँ उभरीं। यह केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक नई राष्ट्रीय पहचान का जन्म था। इससे भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई और संविधान के निर्माण का रास्ता साफ हुआ।