भारत ने अमेरिका से H-1B वीजा प्रक्रिया में देरी पर जताई चिंता, जानें क्या हैं नए नियम
भारत की चिंता: H-1B वीजा प्रक्रिया में देरी
नई दिल्ली: भारत सरकार ने H-1B वीजा से संबंधित इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट में हो रही लगातार देरी को लेकर अमेरिका के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है।
भारतीय नागरिकों की समस्याएं
भारतीय नागरिकों को हो रही परेशानियां
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि कई भारतीय नागरिक लंबे समय से वीजा इंटरव्यू की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। बार-बार अपॉइंटमेंट टलने से न केवल उनके पेशेवर जीवन पर असर पड़ा है, बल्कि उनके परिवारों को भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इन समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और इन्हें अमेरिका के समक्ष मजबूती से उठाया गया है।
H-1B वीजा नियमों में बदलाव
H-1B वीजा नियमों में हालिया बदलाव
पिछले कुछ महीनों में H-1B वीजा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन परिवर्तनों का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय नागरिकों पर पड़ा है, क्योंकि H-1B वीजा प्राप्त करने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है।
सोशल मीडिया स्क्रीनिंग की जटिलताएं
सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से बढ़ी जटिलताएं
इस महीने की शुरुआत में, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी प्रशासन ने वीज़ा प्रक्रिया में एक नया नियम जोड़ा है। इसके तहत H-1B वीज़ा आवेदकों और उनके आश्रितों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को "पब्लिक" करना होगा। अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह कदम आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच को सरल बनाने के लिए उठाया गया है। यह नियम 15 दिसंबर से लागू हुआ है।
इंटरव्यू की तारीखों में देरी
इंटरव्यू की तारीखें महीनों आगे बढ़ीं
इस नए नियम के लागू होने के बाद कई आवेदकों को ई-मेल प्राप्त हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि उनके इंटरव्यू अब मई तक टाल दिए गए हैं। इस स्थिति से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं।
भारत और अमेरिका के बीच संवाद
भारत-अमेरिका के बीच लगातार बातचीत
इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि वीज़ा नीतियां किसी भी देश का संप्रभु अधिकार होती हैं, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों की समस्याओं को अमेरिकी पक्ष के सामने स्पष्ट रूप से रखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इन देरी और व्यवधानों को कम किया जाएगा।
वैश्विक नियमों का प्रभाव
वैश्विक स्तर पर लागू नियम
विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया स्क्रीनिंग का नया नियम केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि सभी देशों के आवेदकों पर समान रूप से लागू किया गया है। भारत इस मामले में अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में बना हुआ है ताकि भारतीय नागरिकों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके।
ट्रंप प्रशासन की नीतियां
ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियां
H-1B वीजा में हालिया बदलाव ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत विदेशी कुशल पेशेवरों की भर्ती को और अधिक नियंत्रित किया जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वालों पर भारी शुल्क लगाया था और रैंडम लॉटरी सिस्टम को हटाकर उच्च कौशल वालों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की थी।