भारत ने पाकिस्तान को यूएन में दी चेतावनी, PoK खाली करने की मांग

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

स्विट्ज़रलैंड: यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 55वें नियमित सत्र के उच्च स्तरीय खंड में, भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों का सख्त जवाब दिया। इस अवसर पर, उन्होंने पाकिस्तान और OIC के प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया और पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले क्षेत्र (PoK) को खाली करने की चेतावनी दी।

अनुपमा सिंह ने कहा, “पाकिस्तान और OIC द्वारा उच्च स्तरीय खंड में किए गए उल्लेख के जवाब में, भारत को अपने जवाब देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। OIC, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दोहराकर, यह दर्शाता है कि वह एक सदस्य देश के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है और उस देश की राजनीतिक मजबूरियों के लिए एक इको चैंबर बन गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान के निरंतर प्रोपेगेंडा से जलन की बू आती है। हमें इसे महत्व देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम इसे तथ्यों के साथ समाप्त करने के लिए कुछ बातें कहेंगे। जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है, और पाकिस्तान की कोई भी मनगढ़ंत बातें इस सच्चाई को नहीं बदल सकतीं कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था, जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है। वास्तव में, सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान का भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह अपने जबरदस्ती कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करे… जम्मू-कश्मीर में आम और विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान इस बात का प्रमाण है कि वहां के लोग पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए आतंकवाद और हिंसा के विचार को नकार चुके हैं और वे विकास और लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।”

अनुपमा सिंह ने आगे कहा, “यदि पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में शुरू हुए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, चिनाब रेल पुल को नकली माना जाता है, तो पाकिस्तान निश्चित रूप से ‘ला-ला’ लैंड में रह रहा है। या शायद उसे यह यकीन नहीं हो रहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट IMF से मांगे गए हालिया बेलआउट पैकेज से दोगुने से भी अधिक है।”