भारत-नेपाल सीमा विवाद: नई पहल और संवाद की आवश्यकता

भारत-नेपाल सीमा विवाद का समाधान

काठमांडू - भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नई पहल सामने आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को संसद में बताया कि दोनों देशों ने विवादित सीमाई क्षेत्रों के मुद्दों के समाधान के लिए इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और अन्य विशेषज्ञों की मदद लेने पर सहमति जताई है।

कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद लंबे समय से बने हुए हैं। भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल भी इन पर अपना दावा करता रहा है। ये क्षेत्र भारत, नेपाल और तिब्बत (चीन) की सीमाओं के निकट स्थित हैं, जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

संसद में सीमा विवाद पर पूछे गए सवालों के जवाब में, प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि नेपाल सरकार ने भारत को औपचारिक राजनयिक नोट भेजा था, जिसमें लिपुलेख समेत विवादित क्षेत्रों का मामला उठाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत से इस संबंध में जवाब प्राप्त हो चुका है।

शाह ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संवाद और कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत ऐतिहासिक दस्तावेजों, सर्वेक्षण रिकॉर्ड और विशेषज्ञों की राय के आधार पर तथ्यों की समीक्षा की जाएगी।

नेपाली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान टकराव के बजाय संवाद और आपसी विश्वास से किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और नेपाल को तथ्यों के आधार पर मिलकर इस विषय का स्थायी समाधान खोजना चाहिए।

शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा संबंधी मुद्दे केवल एकतरफा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सीमांकन को लेकर जटिलताएं मौजूद हैं, जिनका निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि नेपाल ने इस विषय पर चीन और ब्रिटेन के साथ भी राजनयिक स्तर पर बातचीत की है। उनका कहना था कि सीमा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासनकाल और 1947 के बाद की परिस्थितियों से भी जुड़ी हुई है, इसलिए ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन समाधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देश विशेषज्ञों और कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो लंबे समय से लंबित यह सीमा विवाद समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध बेहद मजबूत हैं, ऐसे में सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान दोनों देशों के हित में है।