भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को लेकर अमित शाह का बड़ा कदम: अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस

नई दिल्ली में सुरक्षा को लेकर अहम निर्णय

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े क्षेत्रों में सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी अवैध और अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, घुसपैठ को रोकने और सीमा पार होने वाले अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए उठाया गया है। इस निर्णय के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आई है।

अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त नीति

अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस

गृह मंत्रालय के अनुसार, अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 15 किलोमीटर के भीतर अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त किया जाए। यह निर्देश उन्होंने राजस्थान दौरे के दौरान जारी किए, जहां पाकिस्तान से बड़ी सीमा लगती है।

जिला प्रशासन को नई जिम्मेदारियां

जिला प्रशासन को दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी

अधिकारियों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

इनमें शामिल हैं:

• बैंकिंग लेनदेन के कानूनी और वित्तीय अनुपालन की निगरानी


• बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन


• फंडिंग स्रोतों की जांच


• फर्जी खातों और कंपनियों की पहचान


• फर्जी आधार कार्डों का पता लगाना


• सीमा पार तस्करी पर नियंत्रण

सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य

फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या है?

गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं।

सरकार के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य कई गंभीर गतिविधियों पर रोक लगाना है, जिनमें शामिल हैं:

• सीमा पार घुसपैठ


• नशीले पदार्थों की तस्करी


• हथियारों की तस्करी


• सीमावर्ती अतिक्रमण


• टेरर फाइनेंसिंग


• अन्य सीमा पार अपराध

बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक

बीकानेर में हुई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग

मंगलवार को अमित शाह ने बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

बैठक में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।

सीमावर्ती जिलों को दिए गए निर्देश

सीमावर्ती जिलों को दिए गए खास निर्देश

गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों को अपराध और नशे के नेटवर्क का गहन अध्ययन करने और स्थायी समाधान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

अमित शाह ने नागरिकों, सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी तंत्र को जोड़ते हुए प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा कवच तैयार करने पर जोर दिया।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम पर जोर

'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' पर भी जोर

बैठक के दौरान 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP)' के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई।

मंत्रालय के बयान में कहा गया, "अंतिम छोर के शासन को मजबूत करने, आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने, बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा करने और सीमावर्ती आबादी का समर्थन करने के लिए 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी)-.. के सफल कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।"

साइबर अपराध और सरकारी योजनाओं पर ध्यान

साइबर अपराध और सरकारी योजनाओं पर फोकस

गृह मंत्री ने सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं की 100 प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए '1930' कॉल सेंटर के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दो महीने बाद इन सभी मुद्दों की फिर समीक्षा की जाएगी और जिलों को परिणाम आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

भारत-पाकिस्तान सीमा की संवेदनशीलता

भारत-पाकिस्तान सीमा की संवेदनशीलता

भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें जम्मू-कश्मीर क्षेत्र की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LOC) भी शामिल है।

भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप लगाता रहा है।

सरकार का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करके घुसपैठ और आतंक से जुड़े नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।

सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर सख्ती

पहलगाम हमले के बाद और बढ़ी सख्ती

सरकार के इस निर्णय को पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंताओं से भी जोड़ा जा रहा है।

उस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक शामिल थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया था।