भारत में आर्थिक संकट: मोदी सरकार की चुनौतियाँ और दिखावे

भारत में आर्थिक संकट की गहराई

भारत वर्तमान में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से बढ़ा है। चुनावी मजबूरियों के चलते पहले यह संदेश फैलाया गया कि देश में सब कुछ ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अब यह नैरेटिव बदल गया है, और कहा जा रहा है कि एक बड़ा संकट है, जिसका समाधान स्वयं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।

उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और गैस के खर्च में बचत करने की अपील की है और खुद भी किफायत बरतने लगे हैं। मीडिया में यह प्रचारित किया जा रहा है कि वे केवल दो या चार गाड़ियों के काफिले में यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर चिंता जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। भक्त मंडली का कहना है कि मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से देश के लिए लाखों करोड़ रुपये बचाए हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा पर खर्च की चिंता नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, वास्तविकता यह है कि लोग इस तरह के दिखावे से थक चुके हैं। सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। चुनावों के दौरान आम लोगों ने मजाक में कहा था कि चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ेंगी, और अब यह सच हो रहा है। पहले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 933 रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे एक सिलेंडर की कीमत तीन हजार रुपये से अधिक हो गई है।

जेट फ्यूल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, और अब सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जबकि दूध और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ी हैं।

जब लोग कीमतों में वृद्धि को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और यह भी कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी कीमत बढ़ जाए, वे मोदी को ही वोट देंगे, तो फिर कीमतें बढ़ाने में क्या हिचकिचाहट है? प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को छोटा किया है, तो कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा किया है। कुछ मंत्री मेट्रो में यात्रा करने लगे हैं, जबकि कुछ साइकल से चलने लगे हैं।

क्या यह सब दिखावा नहीं है? क्या लोग नहीं जानते कि ऐसे उपायों से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? क्या उन्होंने नहीं देखा कि संकट के समय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विशेष विमानों से चुनाव प्रचार करने गए थे? अब अचानक सब सादगी का दिखावा करने लगे हैं।

सवाल यह है कि क्या सरकार जनता को मूर्ख समझती है? जनता सब जानती है और फिर भी भाजपा को वोट दे रही है। सरकार जो भी दावा करे, दिल्ली में घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर चार गुना कीमत पर बिक रहे हैं। देश भर में गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारें हैं। छोटे होटल और ढाबे बंद हो रहे हैं, और लोगों की छंटनी हो रही है।

सरकार के उपाय केवल कॉस्मेटिक हैं। सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने से कोई खास लाभ नहीं होगा। भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत तेल आयात करता है, जिससे डॉलर भंडार पर दबाव है। अगर भारत में एआई इनोवेशन पर काम नहीं होगा और अर्थव्यवस्था की संरचनागत कमियों को दूर करने के ठोस प्रयास नहीं होंगे, तो हालात नहीं सुधरेंगे।