भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू, तेल और गैस कंपनियों को डेटा साझा करना होगा

आवश्यक वस्तु अधिनियम का कार्यान्वयन

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक तेल-गैस संकट के बीच, भारतीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित सभी कंपनियों को सरकार के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को नवीनतम डेटा प्रदान करना अनिवार्य होगा।

पीपीएसी, जो पेट्रोलियम मंत्रालय का डेटा संग्रहण विभाग है, की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी राजपत्र अधिसूचना में इसे सूचना एकत्र करने और विश्लेषण करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इससे आपात स्थितियों में तेल मंत्रालय को प्रभावी योजना बनाने में सहायता मिलेगी। धारा 3 के तहत किसी भी आदेश का उल्लंघन अपराध माना जाएगा, जिसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। यह कानून जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम कमी को रोकने में भी सहायक है, जिससे देश में खाद्य और आपूर्ति सुरक्षा बनी रहती है।

धारा 3 के अंतर्गत, केंद्र सरकार उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। इसके तहत स्टॉक सीमा निर्धारित करने, व्यापार को विनियमित करने, कीमतें तय करने और जमाखोरी पर रोक लगाने का अधिकार है। वहीं, धारा 5 के तहत, केंद्र सरकार इन शक्तियों को राज्य सरकारों को सौंप सकती है, ताकि कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। देश लगभग 40 देशों से कच्चा तेल मंगाता है, जिनमें वेनेजुएला, रूस और अमेरिका शामिल हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस का आयात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और रूस से किया जाता है।