भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून: MPL और ड्रीम11 का बड़ा फैसला
भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर संकट
ऑनलाइन गेमिंग: भारत के रियल-मनी गेमिंग क्षेत्र में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि संसद ने ऑनलाइन गेमिंग और विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नया कानून सभी प्रकार के पैसे-आधारित ऑनलाइन खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, और उल्लंघन करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। इस निर्णय ने देश के गेमिंग उद्योग को हिलाकर रख दिया है। इस विधेयक के लागू होने के बाद, भारत के प्रमुख गेमिंग प्लेटफार्मों में से एक, मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने अपने सभी रियल-मनी गेम्स को तुरंत बंद करने की घोषणा की है। वहीं, फैंटेसी स्पोर्ट्स की प्रमुख कंपनी ड्रीम11 भी अपने पैसे-आधारित संचालन को बंद करने की संभावना पर विचार कर रही है। यह बदलाव न केवल लाखों उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा, बल्कि उद्योग में बड़े पैमाने पर छंटनी और निवेश में कमी की आशंका को भी बढ़ा रहा है।
MPL ने रियल-मनी गेम्स पर रोक लगाई
मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने नए कानून के अनुपालन में तुरंत अपने सभी रियल-मनी गेमिंग ऑफर बंद कर दिए हैं। कंपनी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं और प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन करेंगे। हम भारत में एमपीएल प्लेटफॉर्म पर पैसे से जुड़े सभी गेमिंग ऑफर तुरंत प्रभाव से बंद कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे उपयोगकर्ता हैं। हालांकि अब नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन ग्राहक अपनी शेष राशि आसानी से निकाल सकेंगे। और एमपीएल प्लेटफॉर्म पर अब ऑनलाइन मनी गेम्स उपलब्ध नहीं होंगे.
ड्रीम11 में बदलाव की संभावना
रिपोर्टों के अनुसार, फैंटेसी स्पोर्ट्स की अग्रणी कंपनी ड्रीम11 भी नए विधेयक के बाद अपने रियल-मनी गेमिंग संचालन को बंद करने की तैयारी कर रही है। ड्रीम11 की मूल कंपनी, ड्रीम स्पोर्ट्स, अब फैनकोड, स्पोर्ट्ज ड्रिप, क्रिकबज़ और विलो टीवी जैसे अन्य उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। यह रणनीतिक बदलाव कंपनी को नए कानूनी ढांचे के अनुरूप ढालने का प्रयास है, जो गेमिंग उद्योग के लिए नए रास्ते खोल सकता है.
उपयोगकर्ताओं और उद्योग पर प्रभाव
नए कानून के कारण लाखों उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे, जो रियल-मनी गेमिंग प्लेटफार्मों पर मनोरंजन और आय का स्रोत तलाशते थे। उद्योग में बड़े पैमाने पर छंटनी और निवेश में कमी की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, एमपीएल ने अपने उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि वे अपनी शेष राशि आसानी से निकाल सकेंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत भर में अपने 150 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क मजेदार, आकर्षक और जिम्मेदार गेमिंग एवं मनोरंजन अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
सरकार का नया दृष्टिकोण
सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और गैर-मौद्रिक कौशल-आधारित गेमिंग को उद्योग के भविष्य के रूप में स्थापित करने का संकेत दिया है। यह कदम गेमिंग उद्योग को एक नई दिशा देने का प्रयास है, जो जिम्मेदार और पारदर्शी गेमिंग अनुभव को बढ़ावा देगा। हालांकि रियल-मनी गेमिंग के बंद होने से उद्योग के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी होंगी.