भारत में जल संरक्षण मुहिम ने हासिल की अभूतपूर्व सफलता

जल संरक्षण में ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत ने पानी की बचत के लिए एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय उपलब्धि प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी योजना के तहत शुरू किया गया जल संरक्षण अभियान अब देश के नागरिकों से अपार समर्थन प्राप्त कर रहा है। यह मुहिम अब सरकारी दायरों से बाहर निकलकर गांवों और शहरों में एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। इसी सक्रियता के कारण, पानी बचाने का सरकारी लक्ष्य समय से पहले ही पार कर लिया गया है।

लक्ष्य से आगे बढ़ी जल संरचना निर्माण मुहिम

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस सफलता से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए देशवासियों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सरकार ने 31 मई 2026 तक एक करोड़ जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन विभिन्न सामाजिक वर्गों की जागरूकता के चलते अब तक 1.55 करोड़ से अधिक जल संरचनाएं तैयार की जा चुकी हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से 55 लाख अधिक हैं।

प्रधानमंत्री की अपील का प्रभाव

इस सफलता की शुरुआत सितंबर 2024 में गुजरात के सूरत से हुई, जहां प्रधानमंत्री ने जल संचय के लिए एक भावुक अपील की थी। उनके इस आह्वान पर सूरत के व्यापारियों ने अपने गांवों में 40,000 जल संरचनाएं बनवाईं। मध्य प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी स्थानीय लोगों ने तालाबों को सहेजने का कार्य बड़े पैमाने पर किया है।

आंध्र प्रदेश का जल संरक्षण में शीर्ष स्थान

राज्यों के प्रदर्शन के अनुसार, आंध्र प्रदेश इस अभियान में सबसे आगे है। यहां 31.08 लाख जलाशयों और जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण हुआ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 23.07 लाख और मध्य प्रदेश में 21.90 लाख संरचनाएं बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू जिला पूरे देश में सबसे अव्वल है।

जनता और सरकारी तंत्र का सहयोग

इस अभियान की विशेषता यह है कि जहां सरकारी तंत्र ने मनरेगा योजना के तहत 10 लाख संरचनाएं बनाई, वहीं बाकी का काम आम जनता ने अपने प्रयासों से पूरा किया। कई उद्योगपतियों ने सीएसआर फंड से सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए करोड़ों रुपये दान किए हैं। अब केंद्र सरकार ने 2027 तक 2 करोड़ संरचनाएं बनाने का नया लक्ष्य रखा है।