भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव: SHANTI बिल का आगाज़
नई दिल्ली में ऐतिहासिक कदम
नई दिल्ली: भारत सरकार ने नागरिक परमाणु क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को लोकसभा में भारत के परमाणु ऊर्जा के सतत विकास और उपयोग के लिए SHANTI बिल 2025 पेश किया गया। इस विधेयक के माध्यम से दशकों से चली आ रही सरकारी एकाधिकार व्यवस्था को समाप्त कर निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया है।
उर्जा सुरक्षा को मिलेगी नई दिशा
सरकार का मानना है कि SHANTI विधेयक के पारित होने से भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, निवेश और तकनीकी नवाचार को नई गति मिलेगी। यह कदम न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि देश के दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को भी पूरा करने में सहायक होगा।
पुराने कानूनों का होगा अंत
यदि संसद के दोनों सदनों से SHANTI बिल को मंजूरी मिल जाती है, तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को समाप्त कर दिया जाएगा। उद्योग जगत और विदेशी साझेदार इन कानूनों को परमाणु क्षेत्र में निवेश के लिए बड़ी बाधा मानते रहे हैं।
SHANTI बिल का उद्देश्य
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि यह विधेयक परमाणु दुर्घटनाओं से जुड़े नागरिक दायित्व के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करने और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार के अनुसार, SHANTI विधेयक का लक्ष्य ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना और सुरक्षा व अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन सुनिश्चित करना है।
निजी कंपनियों के लिए नए अवसर
इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब भारतीय निजी कंपनियां परमाणु बिजली संयंत्रों और रिएक्टरों के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और उन्हें बंद करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगी। पहले ये गतिविधियां मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य सरकारी कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों तक सीमित थीं।
परमाणु दुर्घटना की जिम्मेदारी
SHANTI विधेयक के तहत किसी भी परमाणु दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी संयंत्र संचालक की होगी। उपकरण सप्लायरों को स्पष्ट रूप से दायित्व से बाहर रखा गया है, जो कई विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने में बाधा बन रहा था।
दायित्व की सीमा और बीमा व्यवस्था
विधेयक के अनुसार, प्रत्येक परमाणु दुर्घटना के लिए अधिकतम दायित्व सीमा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तय की गई है। यह सीमा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित विशेष रेखा - चित्र अधिकार की 300 मिलियन इकाई के बराबर होगी।
सरकार का नियंत्रण
भारत में पंजीकृत निजी कंपनियां परमाणु ईंधन निर्माण, नए और इस्तेमाल हो चुके ईंधन के परिवहन व भंडारण जैसी गतिविधियों के लिए पात्र होंगी। हालांकि, भारत के बाहर पंजीकृत या विदेशी नियंत्रण वाली कंपनियों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
जलवायु लक्ष्यों से संबंध
SHANTI विधेयक को भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं से भी जोड़ा गया है। इसमें 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य और 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक पहुंचाने की योजना शामिल है। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता करीब 8.2 गीगावॉट है।