भारत में बीजेपी और एनडीए का राजनीतिक दबदबा: एक विश्लेषण

बीजेपी का प्रभावी शासन

नई दिल्ली: बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली है, लेकिन एनडीए का प्रभाव राज्य में लंबे समय से बना हुआ है। 2005 से लेकर अब तक लगभग 17 वर्षों तक बिहार में एनडीए की सरकार रही है। महागठबंधन के दो कार्यकालों को छोड़कर, एनडीए ने राज्य में स्थिरता का प्रदर्शन किया है। देश के कई राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात में 1995 से बीजेपी की सरकार लगातार बनी हुई है।

पीएम बनने से पहले, नरेंद्र मोदी ने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व किया। यह दर्शाता है कि बीजेपी का प्रभाव कई राज्यों में दशकों तक बना हुआ है।

गुजरात में बीजेपी का 30 साल का शासन

गुजरात में 1995 से बीजेपी लगातार सत्ता में है। केशुभाई पटेल से लेकर नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और वर्तमान में भूपेंद्र पटेल तक कई मुख्यमंत्री रहे हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

मध्य प्रदेश में 20 साल का शासन

मध्य प्रदेश में 15 महीने के कांग्रेस शासन को छोड़कर, लगभग 20 वर्षों से बीजेपी सत्ता में है। इसमें शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के कार्यकाल शामिल हैं। राज्य में बीजेपी का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है।

हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक

हरियाणा में 2014 से लगातार तीन बार बीजेपी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। पहले मनोहर लाल खट्टर और फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे हैं। यह राज्य बीजेपी के लिए लगातार जीत का प्रतीक बन चुका है।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन

2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को हराकर, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तब से यूपी में बीजेपी का शासन कायम है।

अन्य राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार

दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी बीजेपी या एनडीए की सरकार है।

विपक्ष का दबदबा

वहीं, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में विपक्ष का शासन है। इन राज्यों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दल सत्ता में हैं, और इनकी सरकारों ने बीजेपी और एनडीए की नीतियों के मुकाबले अलग दिशा में राज्य संचालन किया है।