भारत में युवा रिटायरमेंट की नई सोच: जल्दी रिटायर होने की योजना

युवाओं की रिटायरमेंट योजनाएं

भारत के युवा अब जल्दी रिटायरमेंट की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 वर्ष या उससे कम उम्र के 43% लोग 45 से 55 वर्ष की आयु में रिटायर होना चाहते हैं। वहीं, 56% लोग 55 से 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, जो कि भारत में सामान्य रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती है.

पेंशन की अपेक्षाएं

ग्रांट थॉर्नटन द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार, 55% लोग रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 लाख रुपये से अधिक की पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, केवल 11% लोगों का मानना है कि उनके वर्तमान निवेश इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। यह दर्शाता है कि अधिकांश लोग अपनी रिटायरमेंट योजना को लेकर आश्वस्त नहीं हैं.

सरकारी योजनाओं की प्राथमिकता

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 39% लोग सरकारी पेंशन योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। वहीं, 25 वर्ष से कम उम्र के 31% युवा अधिक रिटर्न वाले, लेकिन जोखिम भरे निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित हैं, जो यह दर्शाता है कि युवा पीढ़ी जोखिम उठाने के लिए तैयार है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम और NPS वात्सल्य

सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में परिवर्तित कर दिया है। UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा, साथ ही महंगाई राहत और न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी भी होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बच्चों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना है। इस योजना में नाबालिगों के लिए पेंशन खाता खोला जा सकता है, जिसमें सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान आवश्यक है। यह योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ सरल है और एनआरआई के लिए भी उपलब्ध है.

ग्रेच्युटी और निवेश की चुनौतियां

कई लोगों का मानना है कि उनकी ग्रेच्युटी राशि रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, एन्युटी निवेश की कम दरें भी रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की गारंटी को अनिश्चित बनाती हैं.

मजबूत पेंशन सिस्टम की आवश्यकता

ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर रामकुमार एस ने कहा, "भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ऐसे में एक मजबूत पेंशन सिस्टम की आवश्यकता है। 2050 तक बढ़ती उम्रदराज आबादी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए पेंशन पर निर्भर होगी."