भारत में 'वन नेशन, वन पुलिस यूनिफॉर्म' योजना का कार्यान्वयन
नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण पहल
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन पुलिस यूनिफॉर्म' योजना को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पुलिस वर्दी से संबंधित जानकारी मांगी है। राज्यों को 4 नवंबर तक अपनी पुलिस यूनिफॉर्म की डिजाइन, गुणवत्ता और लागत से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
जानकारी देने वाले राज्य
आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से जानकारी मांगी गई है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी सभी रैंकों की वर्दी से संबंधित होनी चाहिए, जिसमें सिपाही से लेकर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) तक शामिल हैं। इसके साथ ही, हर रैंक के लिए वार्षिक वर्दी भत्ता और वर्दी की औसत लागत की जानकारी भी साझा करने के लिए कहा गया है।
जिम्मेदारी किसकी?
देशभर की पुलिस के लिए एक मानक वर्दी डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) को सौंपी गई है। अधिकारियों के अनुसार, बीपीआरएंडडी वर्दी के कपड़े, रंग, प्रतीक (insignia) और लागत पर काम कर रहा है ताकि पूरे देश के लिए एक समान मॉडल यूनिफॉर्म तैयार किया जा सके।
केंद्र का उद्देश्य
सूत्रों के अनुसार, केंद्र का लक्ष्य देशभर की पुलिस वर्दी में समानता लाना है, जबकि राज्यों को अपने प्रतीक और रैंक चिन्ह बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। इससे वर्दी की एकरूपता तो आएगी, लेकिन हर राज्य की अपनी पहचान भी बनी रहेगी। 'वन नेशन, वन पुलिस यूनिफॉर्म' का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27-28 अक्टूबर 2022 को राज्यों के गृहमंत्रियों के चिंतन शिविर के दौरान प्रस्तुत किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि एक समान पुलिस वर्दी से जनता को पुलिस की पहचान करने में आसानी होगी और देशभर में पुलिस बलों के बीच संस्थागत एकता की भावना बढ़ेगी।
इस योजना के लाभ
गृह मंत्रालय ने 2023 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इस पर राय मांगी थी। अब मंत्रालय इस योजना को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बीपीआरएंडडी की सिफारिशें मिलने के बाद गृह मंत्रालय दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसमें नई वर्दी लागू करने की योजना और रंग कोड तय किए जाएंगे। यदि यह योजना सफल होती है, तो आजादी के बाद पहली बार देश में पुलिस वर्दी को राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत किया जाएगा। इससे राज्यों में प्रचलित अलग-अलग रंग, कपड़े और प्रतीकों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और पुलिस का स्वरूप पूरे देश में एक समान दिखाई देगा।