भारत में वाई-फाई कवरेज का विस्तार: PM-WANI योजना का महत्व
डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम
भारत सरकार ने देश के हर हिस्से में इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित करने और डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में बताया कि भारत अब "गहरी राष्ट्रव्यापी वाई-फाई कवरेज" की ओर अग्रसर है। उनका यह बयान प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना के महत्व को दर्शाता है।मंत्री सिंधिया ने कहा कि PM-WANI योजना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती और सुलभ वाई-फाई सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने इसे अतीत के पब्लिक कॉल ऑफिस (PCO) से जोड़ा, जो हर गली-मोहल्ले में उपलब्ध थे। सिंधिया ने कहा, "जैसे PCO ने लोगों को संचार क्रांति से जोड़ा, वैसे ही PM-WANI योजना अब डिजिटल क्रांति से जोड़ने का कार्य कर रही है।"
इस योजना के अंतर्गत, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (PDOAs) और पब्लिक डेटा ऑफिस (PDOs) मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पूरे देश में वाई-फाई हॉटस्पॉट का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया जा सके। ये PDO आम दुकानों या छोटे व्यवसायों के रूप में कार्य करेंगे, जो वाई-फाई सेवाएं प्रदान करेंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी बताया कि वर्तमान में देश में 1.5 लाख से अधिक PM-WANI वाई-फाई एक्सेस पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साझा करते हुए कहा कि अगले एक साल में इसे 1 करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
यह पहल भारत को एक सच्चे 'डिजिटल' राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका सीधा लाभ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होगा, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के अवसरों और सामाजिक-आर्थिक विकास के नए रास्ते मिलेंगे। वाई-फाई को लोकतांत्रिक तरीके से उपलब्ध कराकर, सरकार हर नागरिक को डिजिटल युग में सशक्त बनाना चाहती है।