मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू, किसानों के लिए विशेष व्यवस्था
गेहूं की खरीद प्रक्रिया का शुभारंभ
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद गुरुवार से प्रारंभ होने जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय निगरानी और सहायता प्रणाली लागू की है।
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को किसान प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पारदर्शिता और किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।
खरीद प्रक्रिया की तिथियाँ
इंदौर, उज्जैन और भोपाल मंडलों में गेहूं की खरीद 9 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि रीवा, जबलपुर, सागर और शाहडोल मंडलों में यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री यादव ने कहा, "मैंने किसानों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से गेहूं खरीद प्रक्रिया पर चर्चा की, जो कल (9 अप्रैल) से शुरू होने वाली है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे किसान भाइयों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।"
निगरानी और नियंत्रण कक्ष
खरीद प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है।
स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग
मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संगठनों से अपील की कि वे गेहूं खरीद प्रक्रिया में सहयोग करें। सभी कलेक्टरों और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।
किसानों पर ध्यान केंद्रित
खरीद प्रक्रिया में प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को दी जाएगी, और खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग पहले से ही चल रही है।
बोरियों की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि इस कार्य के लिए पर्याप्त बोरियों की व्यवस्था कर ली गई है।
कैबिनेट मंत्रियों की भूमिका
कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों को अपने-अपने जिलों में गेहूं खरीद व्यवस्था की निगरानी करने के लिए कहा गया है ताकि प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हो सके और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
खरीद मूल्य और पंजीकरण
राज्य में गेहूं की खरीद 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, जिसमें किसानों के लिए 40 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी शामिल है। इस प्रक्रिया के लिए 3,627 खरीद केंद्रों पर 78,19,400 से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है।