ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप

पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस पर तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा बंगाल को निशाना बनाना न केवल अभूतपूर्व है, बल्कि अत्यंत चिंताजनक भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने से पहले ही 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया है, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं। यह प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उच्चतम स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप है।

उन्होंने यह भी कहा कि निष्पक्षता के लिए बनाए गए संस्थानों का राजनीतिकरण संविधान पर सीधा हमला है। जब एक गंभीर एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, तब आयोग का यह आचरण स्पष्ट रूप से पक्षपाती है और राजनीतिक हितों के प्रति असहज समर्पण को दर्शाता है, जिससे बंगाल के लोगों का भविष्य संकट में है।

ममता ने आगे कहा कि पूरक मतदाता सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है, जिससे नागरिकों में चिंता और अनिश्चितता बढ़ रही है। इस बीच, महत्वपूर्ण एजेंसियों जैसे सूचना एवं संचार ब्यूरो (आईबी), एसटीएफ और सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को चुनिंदा रूप से हटाया जा रहा है, जो बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है।

उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा इतनी बेताब क्यों है? बंगाल और उसके लोगों को इस तरह लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आजादी के 78 साल बाद भी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कतारों में खड़ा करने से उन्हें क्या संतोष मिलता है? आयोग की कार्रवाइयों में मौजूद विरोधाभास इसकी विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। आयोग का कहना है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए, फिर भी कुछ ही घंटों में उन्हीं अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

सिलीगुड़ी और बिधाननगर के पुलिस आयुक्तों को बिना किसी प्रतिस्थापन के पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, जिससे ये दो महत्वपूर्ण शहरी केंद्र प्रभावी रूप से नेतृत्वहीन हो गए। इस गंभीर चूक के सामने आने के बाद ही सुधार किए गए। यह शासन नहीं, बल्कि अराजकता और भ्रम को अधिकार के रूप में प्रस्तुत करने का एक उदाहरण है।

यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण हासिल करने की एक सोची-समझी साजिश का संकेत है। जो हम देख रहे हैं वह अघोषित आपातकाल और राष्ट्रपति शासन का एक अघोषित रूप है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों से नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। भाजपा अब जबरदस्ती, धमकी और संस्थाओं के दुरुपयोग के माध्यम से राज्य पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार के हर अधिकारी और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी हूँ, जिन्हें केवल ईमानदारी और समर्पण के साथ राज्य की सेवा करने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल ने कभी धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके हैं और न ही कभी झुकेगा। बंगाल लड़ेगा, बंगाल प्रतिरोध करेगा और विभाजनकारी और विनाशकारी एजेंडा थोपने के हर प्रयास को विफल करेगा।