महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे का ऐतिहासिक गठबंधन

मुंबई नगर निगम चुनाव में नया मोड़

नई दिल्ली: मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने दो दशकों के बाद एकजुट होकर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है। यह गठबंधन 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में बीएमसी पर पुनः नियंत्रण पाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।

गठबंधन का उद्देश्य

दोनों नेताओं ने इस गठबंधन को मराठी लोगों और मुंबई के हितों की रक्षा के लिए 'शिव शक्ति' बताया। मुंबई में घोषणापत्र जारी करते हुए उद्धव और राज ठाकरे ने कहा कि इसे जनता के समर्पित किया गया है। घोषणापत्र में आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं, जिनमें सस्ती आवास योजना, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है।

महिलाओं के लिए नई योजना

गठबंधन ने घरेलू कामकाजी महिलाओं और कोली समुदाय की महिलाओं के लिए 'स्वाभिमान निधि योजना' की घोषणा की है। इस योजना के तहत इन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के समान होगी। इसके साथ ही मीना ताई ठाकरे के नाम पर 'मां साहेब रसोई' शुरू करने का वादा किया गया है, जहां नाश्ता और दोपहर का भोजन केवल 10 रुपये में उपलब्ध होगा।

संपत्ति कर में छूट

घोषणापत्र में संपत्ति कर को लेकर भी महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, पुनर्विकसित इमारतों में प्रत्येक फ्लैट को एक पार्किंग स्लॉट देने के लिए नियमों में बदलाव की बात कही गई है।

परिवहन व्यवस्था में सुधार

परिवहन व्यवस्था को लेकर गठबंधन ने न्यूनतम बस किराया 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने का वादा किया है। नई बसों और नए रूटों की शुरुआत की भी घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में, बीएमसी द्वारा संचालित मुंबई पब्लिक स्कूलों में जूनियर केजी से कक्षा 12 तक पढ़ाई की सुविधा देने की योजना शामिल है। गिग वर्कर्स के लिए 25 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने का भी वादा किया गया है।

भाजपा पर तीखा हमला

घोषणापत्र जारी करते समय दोनों नेताओं ने भाजपा पर तीखा हमला किया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले वोटों की चोरी होती थी और अब उम्मीदवारों की चोरी की जा रही है। उन्होंने मांग की कि जिन सीटों पर बिना मुकाबले उम्मीदवार जीते हैं, वहां दोबारा चुनाव कराए जाएं और रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए।