महिलाओं के आरक्षण विधेयक: प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक बयान

महिलाओं के आरक्षण पर प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने इसे नारी शक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया और कहा कि संसद जल्द ही एक नया इतिहास रचने जा रही है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी उपस्थित थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशकों से चली आ रही मांग अब पूरी होने की दिशा में है और सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग करेंगे।

महिलाओं के आरक्षण का महत्व

प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि देश ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और अब 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक लेने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के आरक्षण का यह कदम नारी शक्ति को समर्पित है। यह निर्णय पुरानी सोच को बदलने और सामाजिक न्याय को शासन की मूल भावना बनाने में सहायक होगा। मोदी जी ने बताया कि संसद में 16, 17 और 18 अप्रैल को इस मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी दल राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के हित में एकजुट होंगे। इस पहल से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से निर्णय अधिक संतुलित और समावेशी होंगे।

नारी शक्ति का सम्मान

मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की शक्ति का सम्मान है। यह कदम देश को समानता की ओर ले जाएगा, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं, बल्कि कार्य करने का तरीका बनेगा। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले चार दशकों से सभी पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी-अपनी भूमिका निभाती रही हैं। अब समय आ गया है कि इसे लागू किया जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2029 तक इस कानून को लागू करने की सर्वसम्मति है। सम्मेलन में शामिल महिलाओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इस प्रयास का स्वागत किया, जिससे महिलाओं को विधानसभाओं और संसद में एक तिहाई सीटें मिल सकेंगी, जो उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

सभी दलों का सहयोग आवश्यक

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि हर पार्टी ने इस विचार को आगे बढ़ाया है और अब इसे पूरा करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि संसद में 16 अप्रैल से विस्तृत चर्चा होगी और सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सदन की गरिमा बढ़े। हर महिला खुश होगी कि राजनीति से ऊपर उठकर यह काम उनके भले के लिए हो रहा है। मोदी जी ने विकास यात्रा के बीच इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयास से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और देश की प्रगति में नई ऊर्जा आएगी। यह कदम न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

भविष्य की दिशा

इस सम्मेलन का उद्देश्य 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए समर्थन जुटाना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों की प्रतीक्षा खत्म करने का समय आ गया है। राज्य विधानसभाओं से लेकर संसद तक महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने सभी से अपील की कि 2029 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य पूरा किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। मोदी जी का मानना है कि इससे भारत एक समानता वाला और न्यायपूर्ण समाज बनेगा, जहां हर वर्ग की आवाज सुनी जाएगी।