मानेसर नगर निगम चुनाव: हाईकोर्ट का तीन हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश

मानेसर नगर निगम चुनाव का आदेश

मानेसर नगर निगम चुनाव: हाईकोर्ट का आदेश तीन हफ्ते में चुनाव कराने का! पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर नगर निगम चुनावों के संबंध में हरियाणा सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के रिक्त पदों पर चुनाव कराने का आदेश तीन हफ्तों के भीतर देने का निर्णय लिया है।

सरकार ने इन चुनावों के लिए तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे सख्ती से अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय गुरुग्राम के एक नागरिक द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की गई थी। आइए, इस मामले की विस्तृत जानकारी लेते हैं।

याचिका में क्या था?

गुरुग्राम निवासी हरेंद्र ढींगरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं।

याचिका में उल्लेख किया गया कि 2 मार्च को नगर निगम के आम चुनाव हुए थे, और 12 मार्च को महापौर और पार्षदों के परिणाम घोषित किए गए थे। 20 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की, लेकिन इन दो महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव अब तक नहीं हुए। ढींगरा ने 2 जून को नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी।

प्रशासनिक कार्यों में रुकावट

याचिका में यह भी कहा गया कि इन पदों के रिक्त रहने से प्रशासनिक कार्यों में ठहराव आ गया है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 36 के अनुसार, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव एक महीने के भीतर होना चाहिए।

चुनाव नियमावली की धारा 71 के अनुसार, यह प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। लेकिन देरी के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। आरटीआई के जवाब में निगम ने स्वीकार किया कि चुनाव नहीं हुए, लेकिन देरी का कोई कारण नहीं बताया।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की तीन महीने की मांग को ठुकराते हुए तीन हफ्तों में मानेसर नगर निगम चुनाव कराने का आदेश दिया।

कोर्ट ने इसे लोकतंत्र और प्रशासनिक कार्यक्षमता के लिए आवश्यक बताया। यह निर्णय मानेसर के निवासियों के लिए राहत की खबर है। लोग अब जल्द से जल्द इन पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की नियुक्ति की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार को इस आदेश का पालन करना होगा।

यह निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानेसर के लोग अब सक्रिय प्रशासन की उम्मीद कर रहे हैं।