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मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त मंत्री से हिमाचल के लिए वित्तीय सहायता की मांग की

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाने और पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष फंड की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
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मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त मंत्री से हिमाचल के लिए वित्तीय सहायता की मांग की

मुख्यमंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात

नई दिल्ली - मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक में, मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की।


मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को 16वें वित्त आयोग के लिए प्रस्तुत ज्ञापन और अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को प्रति वर्ष न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही, उन्होंने 16वें वित्त आयोग के पुरस्कार अवधि के दौरान राज्यों के राजस्व और व्यय अनुमानों के यथार्थवादी आकलन पर जोर दिया।


सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग 'ग्रीन फंड' की स्थापना का समर्थन किया, जिसमें प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य देश की 'ग्रीन फ्रंटियर्स' हैं और उनकी पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने होरिजेंटल डिवेल्यूवेशन के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधित फार्मूले की जानकारी भी दी, जिसमें वन और वनों पर आधारित पारिस्थितिकी के मानदंडों का विशेष ध्यान रखने की मांग की गई।


मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग द्वारा विकसित आपदा जोखिम सूचकांक को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया, यह कहते हुए कि हिमालयी क्षेत्रों की तुलना अन्य क्षेत्रों से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद राज्य को आपदा राहत के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए अलग डीआरआई और पृथक आवंटन की मांग की।


ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य को अतिरिक्त सहयोग देने का अनुरोध किया और पिछले कुछ वर्षों में राजस्व घाटा अनुदान में आई कमी के कारण राज्य की वित्तीय क्षमता पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करते हुए जीएसडीपी का अतिरिक्त दो प्रतिशत उधार लेने की अनुमति मांगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।