मोदी कैबिनेट ने रोजगार प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी, नई खेल नीति भी शामिल

केंद्र सरकार की नई पहल

केंद्र की मोदी सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, जिसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ELI) कहा जाता है, को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी साझा की।

नए रोजगार के अवसरों का लक्ष्य

ईएलआई योजना का मुख्य ध्यान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर होगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को भी मजबूत करेगी और अनुसंधान को बढ़ावा देगी।

पहली बार नौकरी करने वालों के लिए प्रोत्साहन

इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। हर नए कर्मचारी को दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह प्रोत्साहन उन नियोक्ताओं को दिया जाएगा जो ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे जिनका वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह तक है। निर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।

अन्य योजनाओं की मंजूरी

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिनमें राष्ट्रीय खेल नीति 2025, एक लाख करोड़ रुपये की रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना, तथा परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे के चार लेन बनाने के लिए 1,853 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है।