मोदी सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना: 10,900 इलेक्ट्रिक बसों का सब्सिडी कार्यक्रम

पीएम ई-ड्राइव योजना का विवरण

पीएम ई-ड्राइव योजना: केंद्र सरकार ने दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना में 10,900 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री ने जानकारी दी कि ये बसें अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और सूरत की सड़कों पर चलेंगी। मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक, हम सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का सक्रिय रूप से परिचय करवा रहे हैं।

किसे कितनी बसें आवंटित की गईं

किसे मिली कितनी बसें

सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बेंगलुरु को 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम केवल बसें नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम नवाचार और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ भारत की परिवहन प्रणाली के भविष्य को आकार दे रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय से हम पीएम ई-ड्राइव के वादे को पूरा करेंगे।

सब्सिडी की राशि

कितनी बसों को मिलेगी सब्सिडी?

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत, केंद्र ने लगभग 4,391 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 14,028 बसों के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई है। यह राशि वित्त वर्ष 2026 तक खर्च की जाएगी। इसका उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नौ शहरों में प्रदूषण को कम करना है, जिनमें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत और पुणे शामिल हैं।

सरकार द्वारा 6 मीटर से 8 मीटर लंबी बसों को अधिकतम 20 लाख रुपये, 8 मीटर से 10 मीटर लंबी बसों को 25 लाख रुपये और 10 मीटर से 12 मीटर लंबी बसों को 35 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।