मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों पर लिया बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी नई राहत
महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों की घोषणा
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों पर मुहर लगाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी साझा की। इनमें विमानन क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कृषि नीतियों और समुद्री बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जो देश के विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने हाल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है, जिन पर लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मोदी सरकार ने कपास किसानों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कपास कांती मिशन पर 5,659 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना से लगभग 32 लाख किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा, 2026-27 सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) से संबंधित निर्णय भी लिया गया है।
कपास उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल उद्योगों को आसानी से कपास उपलब्ध होगा, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय कपास के निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा।…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
इसके साथ ही, तकनीकी और समुद्री बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने 3,936 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 'क्रिस्टल' और 'सूचि' नामक दो नई सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है।
देशभर के अपने अन्नदाता भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है। इससे जहां करोड़ों गन्ना किसानों को लाभ होगा, वहीं चीनी मिलों और इस…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026