यमन में नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को टालने की कोशिशें जारी

निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने की कोशिशें

नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जाने वाली है। उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी। निमिषा प्रिया की सजा को रोकने के लिए वकील सुभाष चंद्रन के आर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

आखिरी प्रयासों की जानकारी

वकील सुभाष चंद्रन ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह इस मामले को प्राथमिकता देते हुए निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए कदम उठाए। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य अधिकारी यमन सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, निमिषा के स्थानीय वकील और सामाजिक संगठनों के प्रयासों के बावजूद अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया

10 जुलाई को वकील सुभाष चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 14 जुलाई को जज विक्रम नाथ और संदीप महेता की बेंच सुनवाई करेगी। उम्मीद की जा रही है कि यह बेंच केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल को भी देने का आदेश दिया है।

शरिया कानून के तहत संभावित समाधान

वकील सुभाष चंद्रन का कहना है कि यमन में शरिया कानून लागू है। इस कानून के अनुसार, मृतक के परिवार को 'ब्लड मनी' देकर कैदी को माफी मिल सकती है। यह पूरी तरह से मृतक के परिवार की सहमति पर निर्भर करता है। यदि परिवार इस प्रक्रिया पर सहमत होता है, तो निमिषा की जान बचाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

निमिषा प्रिया पर लगे आरोप

केरल के कोच्चि की निवासी नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में यमन में गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय अदालत ने 2020 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी।