यमुना एक्सप्रेसवे पर लीजबैक मामलों का समाधान: नई समिति का गठन
यमुना एक्सप्रेसवे पर लीजबैक मामलों का समाधान
Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने लंबित लीजबैक मामलों के समाधान के लिए एक नई समिति बनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, प्राधिकरण के पास 250 से अधिक लीजबैक मामले विचाराधीन हैं, जिनका समाधान कई वर्षों से लंबित है। किसान बार-बार इन मामलों के समाधान की मांग कर चुके हैं।
गांव के हिसाब से हुई सुनवाई
पूर्व सीईओ डा. अरुणवीर सिंह के कार्यकाल में इन मामलों की गांववार जनसुनवाई की गई थी। कुछ मामलों के निस्तारण के प्रयास भी किए गए थे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर नीति में स्पष्टता की कमी के कारण अधिकांश मामले अधर में रह गए।
जून में हुई थी 85वीं बोर्ड बैठक
जून में आयोजित 85वीं बोर्ड बैठक में लीजबैक मामलों के निस्तारण के लिए नई नीति में बदलाव पर चर्चा की गई थी, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अब इन मामलों की गहन जांच और स्क्रूटनी के लिए समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।
शिफ्टिंग के 88 मामले
शिफ्टिंग से संबंधित 88 मामलों में से केवल 13 का ही निस्तारण हो पाया है। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर उठाकर जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
क्या बोले सीईओ?
यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा कि लीजबैक और शिफ्टिंग जैसे पुराने और लंबित मामलों का व्यवस्थित निस्तारण किया जाएगा। पारदर्शिता और नीतिगत स्पष्टता के साथ समिति का गठन किया जाएगा, जिससे प्रभावित ग्रामीणों और आवंटियों को जल्द राहत मिलेगी।