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यूपीसीडा ने अंसल बिल्डर का भूखंड आवंटन किया रद्द

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPCIDA) ने अंसल बिल्डर के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उनके भूखंड आवंटन को रद्द कर दिया है। यह भूखंड 17 साल पहले आवंटित किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। अंसल ने भूखंड को एक अन्य बिल्डर को बेच दिया था, जिसके बाद यूपीसीडा ने कार्रवाई की। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और यूपीसीडा की कार्रवाई के पीछे की वजह।
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यूपीसीडा ने अंसल बिल्डर का भूखंड आवंटन किया रद्द

उत्तर प्रदेश में बड़ा कदम

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPCIDA) ने दिल्ली एनसीआर के एक प्रमुख बिल्डर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। यूपीसीडा ने अंसल बिल्डर को आवंटित भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार, यह भूखंड 17 वर्ष पहले आवंटित किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। इस दौरान अंसल ने भूखंड को एक अन्य बिल्डर को बेच दिया, जिसके बाद यूपीसीडा ने यह कदम उठाया।


निर्माण की योजना

फ्लैट और विला का निर्माण होना था


सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2007-08 में अंसल बिल्डर को सूरजपुर साइट-सी में ग्रुप हाउसिंग परियोजना के लिए 21,000 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया गया था। इस भूखंड पर फ्लैट और विला का निर्माण होना था। हालांकि, बिल्डर ने आवंटन राशि का भुगतान तो किया, लेकिन लीज डीड की शर्तों के अनुसार समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। परियोजना को 7 वर्षों में पूरा करना आवश्यक था। यूपीसीडा ने कई बार बिल्डर को नोटिस जारी किए, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बावजूद, अंसल बिल्डर ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।


अन्य बिल्डर को बेची गई जमीन

दूसरे बिल्डर को बेची परियोजना की जमीन


सूत्रों के अनुसार, अंसल बिल्डर ने आवंटित भूखंड को किसी अन्य बिल्डर को बेच दिया और बिना यूपीसीडा की अनुमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस संबंध में शिकायत मिलने पर यूपीसीडा ने जांच की और आरोप सही पाए गए। इसके बाद यूपीसीडा ने कार्रवाई की। वर्तमान में दूसरे बिल्डर द्वारा कराए जा रहे बाउंड्री कार्य को रोक दिया गया है।


कार्रवाई की तिथि

11 जून को हुई कार्रवाई


यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि 2007-08 में अंसल बिल्डर को आवंटित भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया गया है। बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। यह कार्रवाई 11 जून को की गई।