योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए 15 महत्वपूर्ण निर्णय

योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय: उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। लखनऊ में आयोजित योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। इस प्रस्ताव के तहत जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति की जाएगी। न्यूनतम वेतनमान 16,000 से 20,000 रुपये के बीच होगा। एजेंसियों की नियुक्ति तीन साल के लिए की जाएगी। निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

सैलरी का भुगतान और आरक्षण

सैलरी का भुगतान 1 से 5 तारीख के बीच

नए निगम के गठन के बाद, आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच सैलरी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्सिंग के तहत भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें एससी, एसटी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण शामिल है। निगम के तहत आउटसोर्स कर्मियों को महीने में 26 दिन की सेवा देनी होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ मौखिक साक्षात्कार भी होगा।

नई ई-बसों की खरीद

कानपुर और लखनऊ के लिए नई ई-बसें

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें लखनऊ और कानपुर के लिए 100-100 नई ई-बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। यह कदम दोनों शहरों में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, यूपी की नई निर्यात नीति को भी स्वीकृति मिली है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ वार को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है।

रजिस्ट्री शुल्क में बदलाव

पैतृक सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर शुल्क

कैबिनेट बैठक में पैतृक सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर 5,000 रुपये के शुल्क का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है।