योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए 15 महत्वपूर्ण निर्णय
योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय
योगी कैबिनेट की बैठक में 15 महत्वपूर्ण निर्णय: उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। लखनऊ में आयोजित योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार, सेवाप्रदाता जेम पोर्टल के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे। न्यूनतम वेतनमान 16,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच होगा। एजेंसियों की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की जाएगी। निगम के गठन के बाद, आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
VIDEO | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी (@myogiadityanath) आदित्यनाथ लखनऊ में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं।
— प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (@PTI_News) September 2, 2025
(पूर्ण वीडियो उपलब्ध है - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/NnRMQFsuFa
सैलरी का भुगतान 1 से 5 तारीख के बीच
नए निगम के गठन के बाद, आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच सैलरी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें एससी, एसटी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण शामिल है। निगम के तहत, आउटसोर्स कर्मियों को एक महीने में 26 दिन की सेवा देनी होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ मौखिक साक्षात्कार भी होगा।
कानपुर और लखनऊ के लिए नई ई-बसें
कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, लखनऊ और कानपुर के लिए 100-100 नई ई-बसें खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इससे दोनों शहरों में परिवहन सेवाओं में सुधार होगा। इसके अलावा, यूपी की नई निर्यात नीति को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ वार को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है।
रजिस्ट्री शुल्क में प्रस्तावित बदलाव
पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री पर 5,000 रुपये के शुल्क का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में पास किया गया। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को भी मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है।