योगी सरकार का जीरो पावर्टी अभियान: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की भागीदारी

योगी सरकार का नया कदम

योगी सरकार ने प्रदेश को गरीबी से मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के तहत, योगी सरकार जीरो पावर्टी अभियान को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ जोड़ने की योजना बना रही है। इसके लिए इन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ग्राम पंचायतों का विकास

इन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिन्हित गरीब परिवारों के विकास के लिए 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेने का कार्य सौंपा जाएगा। एनएसएस, एनसीसी, और एमएसडब्ल्यू जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र इन परिवारों के सदस्यों को आजीविका, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यों में वालंटियर्स के रूप में शामिल करेंगे। इस पहल की शुरुआत लखनऊ से की जाएगी और सफल परिणामों के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

अभियान की निगरानी

आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन और जीरो पावर्टी अभियान के नोडल अधिकारी, ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में चिन्हित परिवारों के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण करेंगे। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नोडल शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जो कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे।

युवाओं की भागीदारी

युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एनएसएस, एनसीसी और एमएसडब्ल्यू जैसे पाठ्यक्रमों के छात्रों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। ये छात्र गांवों में जाकर जीरो पावर्टी परिवारों की आवश्यकताओं का आकलन करेंगे।

कौशल विकास और रोजगार

आलोक कुमार ने बताया कि कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो-प्लानिंग की जाएगी। युवाओं को स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट लिंकेज से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, जीरो पावर्टी परिवारों के युवाओं को आवेदन प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे किसी भी योजना से वंचित न रहें।

सरकारी योजनाओं का कवरेज

सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का समन्वय किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी स्तर पर एमओयू और त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि कार्यों की प्रगति का आकलन किया जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।