योगी सरकार की नई योजनाएँ: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का विकास

उत्तर प्रदेश में विकास की नई पहल

उत्तर प्रदेश समाचार: योगी आदित्यनाथ की सरकार ने औद्योगिक, आवासीय और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं, जो राज्य के आर्थिक ढांचे को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने का लक्ष्य रखती हैं। बुलंदशहर में भूमि खरीद की दरें यमुना प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इस संदर्भ में 10 जून को सीईओ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। बुलंदशहर में आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का भी प्रस्ताव है। नोएडा एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार जल्द ही भूमि खरीदने की योजना बना रही है, जिसके लिए दरों का निर्धारण आवश्यक है।

भूमि खरीद की लागत का निर्धारण

भूमि खरीद की लागत

बुलंदशहर जिले के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि खरीद की लागत यमुना प्राधिकरण द्वारा तय की जाएगी। इस संबंध में 10 जून को डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। यीडा के सीईओ के नेतृत्व में गठित समिति दरों का निर्धारण करेगी, जिसमें बुलंदशहर के जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित एडीएम एलए, प्राधिकरण के वित्त महाप्रबंधक, एसीईओ लैंड, प्राधिकरण के तहसीलदार और उप या सहायक महानिरीक्षक स्टांप शामिल होंगे।

मुआवजा दर में वृद्धि

प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर में यीडा क्षेत्र में मुआवजा दर को बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया है, जो नोएडा एयरपोर्ट के बराबर है। यदि कोई सात प्रतिशत भूखंड खरीदता है, तो मुआवजा दर प्रति वर्गमीटर 3808 रुपये होगी, जबकि बुलंदशहर भी फेज एक में शामिल है।

भूमि खरीद प्रक्रिया का निर्धारण

भूमि खरीद प्रक्रिया का निर्धारण

मास्टर प्लान 2041 के तहत बुलंदशहर के गांवों में कई नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। जब दरें तय होंगी, तो प्राधिकरण इन क्षेत्रों में भूमि खरीदने की प्रक्रिया को निर्धारित कर सकेगा। किसानों को उसके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए, प्राधिकरण बुलंदशहर जिले में दरों का निर्धारण कर भूमि क्रय की प्रक्रिया को तेज करना चाहता है। फेज एक में होने के कारण बुलंदशहर की दरें भी गौतमबुद्ध नगर के समान हो सकती हैं।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का प्रस्ताव

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का प्रस्ताव

बुलंदशहर जिले के प्राधिकरण में सूचीबद्ध गांवों में औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के साथ-साथ चोला रेलवे स्टेशन तक कॉरिडोर, समानांतर सड़कों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों का निर्माण प्रस्तावित है। प्राधिकरण नोएडा एयरपोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाओं को देखते हुए इन गांवों में जल्द से जल्द भूमि खरीदने की योजना बना रहा है। इसलिए, भूमि की दरें निर्धारित करने का प्रयास जारी है।