राज्यसभा में राघव चड्ढा ने मोबाइल डेटा उपयोग पर उठाया सवाल

मोबाइल डेटा के मुद्दे पर राघव चड्ढा का बयान

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के लाखों मोबाइल यूजर्स प्रतिदिन डेटा प्लान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ठगे जा रहे हैं। 

सोमवार को इस विषय पर चर्चा करते हुए, उन्होंने इसे उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मामला बताया। सांसद ने विस्तार से बताया कि जब कोई उपयोगकर्ता अपना मोबाइल रिचार्ज करता है, तो उसे उसके प्लान के अनुसार प्रतिदिन 1.5 जीबी, 2 जीबी या 3 जीबी डेटा मिलता है। लेकिन यह डेटा 'डेली लिमिट' के रूप में होता है, जो हर रात 12 बजे समाप्त हो जाता है। यदि उस दिन का पूरा डेटा उपयोग नहीं किया गया, तो बचे हुए डेटा का कोई उपयोग नहीं होता और वह अगले दिन के लिए नहीं बचता।

राज्यसभा में बोलते हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि जब उपभोक्ता पूरे डेटा का भुगतान करता है, तो उसे पूरा डेटा उपयोग करने का अधिकार क्यों नहीं मिलता। उन्होंने एक उदाहरण दिया: यदि किसी व्यक्ति ने महीने की शुरुआत में अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरा और महीने के अंत तक केवल 15 लीटर ही उपयोग किया, तो क्या पेट्रोल पंप वाला बचा हुआ 5 लीटर वापस ले लेगा? इसका उत्तर है, नहीं, क्योंकि उपभोक्ता ने पूरे 20 लीटर का भुगतान किया है। इसी तरह, मोबाइल डेटा भी उपभोक्ता का अधिकार होना चाहिए और इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

सांसद ने यह भी कहा कि टेलीकॉम कंपनियां जानबूझकर 'डेली डेटा लिमिट' वाले प्लान को बढ़ावा देती हैं, जबकि 'मंथली डेटा लिमिट' वाले प्लान कम उपलब्ध कराए जाते हैं। उनका तर्क था कि यदि मासिक डेटा सीमा हो, तो उपभोक्ता पूरे महीने में अपनी सुविधा के अनुसार अधिकतम डेटा उपयोग कर सकता है, जिससे कंपनियों को कम लाभ होता है। यही कारण है कि कंपनियां दैनिक सीमा वाले प्लान को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इसे उन्होंने 'डिजिटल ऑक्सीजन' कहा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, कामकाज, बैंकिंग और संचार जैसे क्षेत्रों में इंटरनेट की आवश्यकता है। ऐसे में रोजाना लाखों जीबी डेटा का उपयोग न होने के बावजूद समाप्त हो जाना एक गंभीर चिंता का विषय है। राघव चड्ढा ने इसके समाधान के लिए तीन सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हर उपयोगकर्ता को डेटा कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा दी जाए, ताकि दिन के अंत में जो डेटा बच जाए, वह अगले दिन के डेटा में जुड़ जाए।

दूसरा, यदि महीने के अंत में काफी मात्रा में डेटा बचता है, तो उपयोगकर्ता को यह विकल्प दिया जाए कि वह उस अनयूज्ड डेटा की वैल्यू को अगले रिचार्ज में समायोजित कर सके। तीसरा, अनयूज्ड डेटा को डिजिटल एसेट माना जाए और उसे ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए। सांसद ने कहा कि यह मुद्दा अब केवल डेटा का नहीं, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों और डिजिटल न्याय का है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस दिशा में ठोस नीतिगत कदम उठाए, ताकि देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को उनका हक मिल सके।