राज्यसभा सांसदों को मिले नए तकनीकी उपकरण: स्मार्ट गैजेट्स से होगा कार्य में सुधार

नई तकनीक से लैस होंगे राज्यसभा सांसद
राज्यसभा के सांसदों को उनके कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवीनतम तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा। उन्हें स्मार्ट टीवी, स्मार्ट प्रोजेक्टर, पहनने योग्य उपकरण (wearables) और अन्य अत्याधुनिक गैजेट्स प्रदान किए जाएंगे। यह निर्णय राज्यसभा के सदस्यों के लिए कंप्यूटर उपकरणों के वित्तीय अधिकार योजना के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें सांसदों को उनके कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए कंप्यूटर उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं.
योजना का कार्यान्वयन
यह योजना 23 मई को आयोजित एक बैठक में लागू की गई थी, जिसके तहत राज्यसभा के सदस्यों को नए और उन्नत उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जो उनके कार्यों को और भी सरल और प्रभावी बनाएंगे.
योजना की विशेषताएँ
राज्यसभा के सांसदों को कंप्यूटर उपकरण प्राप्त करने के लिए यह योजना वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत आती है। इसके तहत, सांसदों को विभिन्न कंप्यूटर उपकरण और सॉफ़्टवेयर खरीदने के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी जाती है:
वित्तीय अधिकार: 2,00,000/- रुपये: यदि सदस्य को राज्यसभा में तीन साल या उससे अधिक के लिए चुना/नामित किया जाता है.
1,50,000/- रुपये: यदि सदस्य को राज्यसभा के लिए उपचुनाव में तीन साल या उससे कम की अवधि के लिए चुना/नामित किया जाता है.
1,00,000/- रुपये अतिरिक्त: यदि सदस्य अपनी कार्यकाल की तीन साल की अवधि पूरी कर चुका है, तो उसे एक अतिरिक्त 1,00,000/- रुपये तक का लाभ मिलेगा, बशर्ते कि कार्यकाल में कम से कम छह महीने का समय बचा हो.
नए उपकरणों की सूची
राज्यसभा के सांसदों को पहले से ही डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, UPS और स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। अब इन सुविधाओं में कुछ नई तकनीकी गैजेट्स भी जोड़े गए हैं, जैसे कि:
- स्मार्ट टीवी और स्मार्ट डिस्प्ले
- स्मार्ट प्रोजेक्टर और पोर्टेबल प्रोजेक्टर स्क्रीन
- टैबलेट कंप्यूटर और कीबोर्ड
- स्मार्ट स्पीकर्स और पहनने योग्य उपकरण (जैसे स्मार्टवॉच)
IT उपकरणों के सहायक सामान/आवश्यक एक्सेसरीज़ जैसे:
- एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर
- स्पीकर्स
- हेडफ़ोन
- माइक्रोफोन
- वेबकैम
- ब्लूटूथ हेडसेट/एयरपॉड्स
रीइंबर्समेंट प्रक्रिया
सांसदों को इन उपकरणों की खरीद पर रीइंबर्समेंट प्राप्त करने के लिए मूल बिल प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद, उन्हें अपनी खरीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.
राज्यसभा के सांसदों को नई और आधुनिक तकनीक से लैस करके उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने में मदद करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस कदम से ना केवल सांसदों के कामकाजी अनुभव में सुधार होगा, बल्कि यह भारत की संसद की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.