राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लीसा कुक को हटाया

फेडरल रिजर्व गवर्नर का हटना
फेडरल रिजर्व गवर्नर का हटना: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने फेडरल रिजर्व गवर्नर लीसा कुक को उनके पद से हटा दिया है। इस निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण डॉलर की स्थिति येन, यूरो और पाउंड के मुकाबले कमजोर हुई है। यह घटना अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब किसी फेडरल बैंक के गवर्नर को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया गया है।
लीसा कुक को हटाने का कारण
लीसा कुक को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा फेडरल रिजर्व गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप का कहना है कि कुक ने अपने लोन से संबंधित दस्तावेजों में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने एक ही समय में दो संपत्तियों को अपने निवास के रूप में दर्शाया, जो कानून का उल्लंघन है। इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें पद से हटा दिया गया है।
लीसा कुक की शिक्षा और करियर
लीसा कुक, जिनका पूरा नाम Lisa DeNell Cook है, एक अर्थशास्त्री हैं और अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली अश्वेत महिला सदस्य हैं। वे मई 2022 से इस पद पर थीं। जॉर्जिया में जन्मी लीसा ने नस्लवादी हमलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने 1986 में जॉर्जिया के स्पेलमैन कॉलेज से फिजिक्स और फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया।
लीसा कुक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में सेकंड ग्रेजुएशन किया और 1997 में बर्कले में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की।
लीसा कुक के पूर्व पद
लीसा कुक मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रह चुकी हैं। वे अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के समर ट्रेनिंग प्रोग्राम की डायरेक्टर भी रहीं। इसके अलावा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया।
मॉर्गेज फ्रॉड का विवाद
लीसा कुक पर मॉर्गेज फ्रॉड के आरोप लगे हैं। उन्होंने 2021 में लोन के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने मिशिगन और जॉर्जिया में प्रॉपर्टी को अपना प्राथमिक निवास बताया। जांच में यह जानकारी गलत पाई गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने धोखाधड़ी के आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया। हालांकि, लीसा ने इस्तीफा देने से इनकार किया है और कहा है कि वे दस्तावेजों में दी गई जानकारी पर स्पष्टीकरण देंगी।