राहुल गांधी के चुनावी आरोप: क्या है सच और क्या है राजनीति का खेल?

राहुल गांधी के गंभीर आरोप

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2024 के महाराष्ट्र चुनावों को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव एक "मैच फिक्सिंग" का उदाहरण है और इसे "लोकतंत्र में धांधली का खाका" करार दिया, जो बिहार और अन्य राज्यों में भी दोहराया जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर है।

चुनाव आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया

चुनाव आयोग का कड़ा पलटवार

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और पूर्व में कांग्रेस को 24 दिसंबर 2024 को दिए गए विस्तृत उत्तर में सभी तथ्यों को साझा किया गया था। आयोग ने कहा कि उनका जवाब आज भी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कानून के शासन का अपमान

कानून के शासन का अपमान- ECI

चुनाव आयोग ने आरोपों को "कानून के शासन का अपमान" करार दिया। आयोग के अनुसार, बार-बार तथ्यों की अनदेखी करके इस तरह के झूठे मुद्दे उठाना न केवल मतदाताओं को भ्रमित करता है, बल्कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और लाखों चुनाव कर्मचारियों की मेहनत को भी कमतर आंकता है। आयोग ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल चुनावी परिणाम से असंतुष्ट है, तो आयोग को बदनाम करना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है।

राहुल गांधी के आरोपों का विवरण

राहुल गांधी के आरोप

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर चुनाव में कथित अनियमितताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाते हैं, मतदान प्रतिशत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, और फर्जी वोटिंग को आसान बनाया जाता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए 'जहर' बताया और चेतावनी दी कि यदि ऐसी प्रक्रियाएं जारी रहीं, तो जनता का संस्थाओं पर विश्वास समाप्त हो जाएगा।

भाजपा का जवाब

बीजेपी का पलटवार

भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह आगामी चुनावों में संभावित हार से घबराकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव के बाद एक नया बहाना लेकर आते हैं और अपनी विफलता को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं।