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राहुल गांधी ने परिसीमन योजना पर केंद्र सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की परिसीमन योजना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसे सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश और ओबीसी, दलित, आदिवासी समुदायों के अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वे चुनावी लाभ के लिए जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। राहुल ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए नई जनगणना की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने दक्षिण और छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी की चिंता भी जताई।
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राहुल गांधी ने परिसीमन योजना पर केंद्र सरकार को घेरा

राहुल गांधी का तीखा हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की परिसीमन (Delimitation) योजना और लोकसभा सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में इस प्रक्रिया को सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश और हिस्सेदारी की चोरी बताया। उनका कहना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण के नाम पर ओबीसी (OBC), दलित और आदिवासी समुदायों के राजनीतिक अधिकारों को छीनने की एक बड़ी साजिश है।


राजनीतिक लाभ की कोशिश

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और गेरीमैंडरिंग के माध्यम से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जातिगत जनगणना के बिना किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, जो पिछड़ों की भागीदारी को सीमित करता हो। राहुल ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं।


जनगणना के आंकड़ों पर सवाल

राहुल गांधी ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें पिछड़ी जातियों (OBC) का कोई स्पष्ट डेटा नहीं है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नई जनगणना या जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। वे 15 साल पुराने आंकड़ों के जरिए देश की बड़ी आबादी के संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं।' राहुल ने मांग की कि साल 2027 की जनगणना के आधार पर ही कोई भी निर्णय लिया जाए, जिसमें जातिगत गिनती भी शामिल हो।


दक्षिण और छोटे राज्यों की चिंता

दक्षिण और छोटे राज्यों के लिए जताई चिंता


कांग्रेस नेता ने परिसीमन के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करते हुए कहा कि नए सीटों के गणित से दक्षिण भारतीय राज्यों, उत्तर-पूर्व और छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। उन्होंने तर्क किया कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उन्हें सीटों की संख्या घटाकर सजा दी जा रही है। राहुल ने इसे न केवल असंवैधानिक बताया, बल्कि संघीय ढांचे पर भी प्रहार करार दिया।


एपस्टीन फाइल्स का जिक्र

एपस्टीन फाइल्स का किया जिक्र


राहुल गांधी ने अपने हमले में अमेरिका की 'एपस्टीन फाइल्स' का उल्लेख कर सियासी माहौल को गरमा दिया। उन्होंने कहा, 'PM मोदी इन फाइलों के सार्वजनिक होने के डर से घबराए हुए हैं और अपनी छवि को बचाने के लिए महिला समर्थक दिखने का प्रयास कर रहे हैं।' राहुल ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास उन फाइलों की चाबी है, जिससे बचने के लिए सरकार इस तरह के विवादास्पद बिल ला रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब इन राजनीतिक चालबाजियों को समझ चुकी है और अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी।