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रेल यात्रियों के लिए राहत: सामान पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जिसमें बताया गया है कि अतिरिक्त सामान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्रियों को अब अपने सामान के साथ यात्रा करने में कोई चिंता नहीं करनी होगी। जानें सामान की सीमा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस लेख में।
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रेल यात्रियों के लिए राहत: सामान पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

रेलवे सामान नियम: यात्रियों के लिए बड़ी राहत!

नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। हाल ही में यह खबरें आई थीं कि यदि यात्री निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होगा।


इसके साथ ही, रेलवे स्टेशनों पर सामान जांचने के लिए मशीनें लगाने की योजना भी चर्चा में थी। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि यात्रियों से अतिरिक्त सामान के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पुराने नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे, जिससे यात्रियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।


रेल मंत्री का स्पष्ट बयान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों से हवाई यात्रियों की तरह अतिरिक्त सामान पर कोई शुल्क वसूलने की योजना नहीं है।


दशकों से रेलवे में सामान ले जाने के नियम स्थिर हैं, और इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को पहले जैसी सुविधाएं मिलती रहें।


सामान की सीमा और टैगिंग की चर्चा

हाल ही में यह भी चर्चा हुई थी कि रेलवे में सामान पर टैग लगाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी और निर्धारित वजन से अधिक सामान को पार्सल के रूप में बुक करना होगा। रेलवे के नियमों के अनुसार, विभिन्न बोगी श्रेणियों के लिए सामान की सीमा निर्धारित है।


फर्स्ट क्लास एसी कोच में यात्री 70 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। एसी सेकंड क्लास में यह सीमा 50 किलोग्राम, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम, और जनरल टिकट धारकों के लिए 35 किलोग्राम है। इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।


नई योजना पर रोक

खबरों में यह भी कहा गया था कि नई व्यवस्था पहले प्रयागराज मंडल के कुछ स्टेशनों पर अक्टूबर-नवंबर 2025 में शुरू हो सकती थी, और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता था। लेकिन रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना लागू नहीं हो रही है। यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वे पहले की तरह अपने सामान के साथ यात्रा कर सकते हैं।