रेवाड़ी विधायक ने मुख्यमंत्री से क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की अपील की
पूर्व सैनिकों के लिए पॉलीक्लिनिक की समस्या
रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने उन्हें एक गंभीर मुद्दे से अवगत कराया है। संगठन ने जानकारी दी कि अक्टूबर 2008 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-10 में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के निर्माण के लिए 1005 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि के लिए निर्धारित राशि 19,09,500 रुपये ईसीएचएस द्वारा जमा की जा चुकी है, लेकिन अब तक कन्वेयंस डीड और म्यूटेशन नहीं हुआ है।
निर्माण कार्य में देरी का असर
पिछले 17 वर्षों से पत्राचार के बावजूद भूमि हस्तांतरण न होने के कारण पॉलीक्लिनिक का भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, और यह अभी भी किराए के भवनों में संचालित हो रहा है। इससे पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस मामले की गहन जांच की जाए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग की मांगें
विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित मांगें भी रखीं। उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा का एकमात्र राजकीय वेटनरी पॉलीक्लिनिक, सहारनवास, पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में कार्यरत है। समय पर उपचार न मिलने से पशुपालक परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि यहां जल्द से जल्द एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, उच्च स्तरीय माइक्रोस्कोप, आरओ प्लांट और सर्जरी से संबंधित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
अन्य महत्वपूर्ण मांगें
विधायक ने अन्य मांगें भी रखीं:
- राजकीय पशु औषधालय नंदरामपुर बास और कोनसीवास को अपग्रेड कर राजकीय पशु अस्पताल का दर्जा दिया जाए।
- गांव कापड़ीवास में नया राजकीय पशु औषधालय खोला जाए।
- धारुहेड़ा की सरकारी गौशाला में पशु चिकित्सक और वीएलडीए का पद सृजित किया जाए।
- सहारनवास स्थित राजकीय पशु अस्पताल व पॉलीक्लिनिक में माली का पद स्वीकृत किया जाए।
- राजकीय पशु अस्पताल डूंगरवास का जर्जर भवन गिराकर नया निर्माण कराया जाए।
- राजकीय पशु अस्पताल रेवाड़ी के जर्जर आवासीय परिसर को तोड़कर पुनर्निर्माण कराया जाए।
- सहारनवास पॉलीक्लिनिक के कर्मचारियों के लिए नए आवासीय परिसर बनाए जाएं।
मुख्यमंत्री का आश्वासन
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी क्षेत्र की अन्य स्थानीय समस्याओं और जनहित से जुड़ी मांगों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से पूरा कराने का आश्वासन दिया।