लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद कर्फ्यू जारी, लद्दाख महोत्सव रद्द

लेह में कर्फ्यू और स्थिति का नियंत्रण

लेह: लद्दाख के लेह में हालिया हिंसक प्रदर्शनों के चलते गुरुवार को कर्फ्यू जारी है। वर्तमान में, लेह शहर में स्थिति नियंत्रण में है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और लद्दाख के निवासियों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने लद्दाख के लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला बताया।

लद्दाख महोत्सव का रद्द होना

हिंसा के कारण गुरुवार को चार दिवसीय वार्षिक लद्दाख महोत्सव को रद्द कर दिया गया। यह महोत्सव का अंतिम दिन था, जिसमें उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता शामिल होने वाले थे। एक दिन पहले, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में चार प्रदर्शनकारी मारे गए और 40 अन्य घायल हुए। इस दौरान, उग्र भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी, स्थानीय भाजपा कार्यालय को जला दिया और हिल काउंसिल के कार्यालय को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया।

कानूनी कार्रवाई और आरोप

कांग्रेस नेता और पार्षद फुंटसोग स्टैनजिन त्सेपाग के खिलाफ धरना स्थल पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक समेत भूख हड़ताल कर रहे लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उग्र भीड़ ने भाजपा कार्यालय, लेह हिल काउंसिल कार्यालय और सीआरपीएफ की जिप्सी में आग लगा दी। इसके अलावा, पथराव में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। इसके बाद, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी, आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया।

भाजपा का कांग्रेस पर आरोप

लेह की घटनाओं के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सासपोल के कांग्रेस पार्षद ने प्रशासन को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बड़ी सुरक्षा मौजूदगी भी प्रदर्शनकारियों को भाजपा लद्दाख कार्यालय तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।

लेह एपेक्स बॉडी की मांगें

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के युवा विंग ने केंद्र सरकार से 6 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक के बजाय जल्दी वार्ता शुरू करने की मांग की है। उनकी मांगों में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का विस्तार, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और रोजगार में आरक्षण शामिल हैं। लेह का एलएबी और कारगिल का केडीए पिछले चार वर्षों से अपनी मांगों के समर्थन में संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं और गृह मंत्रालय के साथ कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। हालांकि, मंगलवार शाम से ही तनाव बढ़ रहा था।