लोकसभा चुनाव 2024: चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया मतदाता सूची में त्रुटियों का समाधान कैसे होगा

चुनाव आयोग का विपक्ष को जवाब

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया: लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के बीच, चुनाव आयोग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि को चुनौती देने का सही समय 'दावे और आपत्तियां' (Claims and Objections) की अवधि होती है, जो हर चुनाव से पहले निर्धारित की जाती है।

मतदाता सूची की प्रक्रिया

मतदाता सूची की प्रक्रिया
आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद इसकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भेजी जाती हैं और इसे वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद एक महीने का समय दिया जाता है, जिसमें मतदाता और राजनीतिक दल दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। यदि अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले किसी त्रुटि की जानकारी दी जाती है, तो संबंधित एसडीएम या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) उन्हें सुधार सकते हैं।

पारदर्शिता की पुष्टि

प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है
आयोग ने कहा कि मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है और यह कानूनी नियमों के अनुसार होती है। आयोग ने यह भी बताया कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) ने समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और तब किसी त्रुटि को नहीं उठाया।

राजनीतिक दलों से अपील

राजनीतिक दलों से अपील
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूचियों की जांच करें और यदि कोई त्रुटि हो, तो समय पर सूचित करें, ताकि सूचियों की शुद्धता बनी रहे।

विपक्ष के आरोप

विपक्ष ने एक बार फिर आरोप लगाए
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में 'वोट की चोरी' हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता डेटा में गड़बड़ी कर रहा है और सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहा है और आरोप लगाने वाले दलों को समय पर उचित मंच पर आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए थीं।