वित्त मंत्री की नई योजनाएं: 2033 तक सभी नागरिकों को मिलेगा बीमा कवर
वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं
वित्त मंत्री ने कहा, 2033 तक हर नागरिक को मिलेगा बीमा कवर
Budget Session Live, नई दिल्ली : वर्तमान बजट सत्र में, वित्त मंत्री ने मंगलवार को आम जनता के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। इनमें से एक योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जबकि दूसरी योजना 2033 तक सभी नागरिकों को बीमा कवर प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि अशांत समय में भी रसोई गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
इसके लिए, गैस का आयात किया जा रहा है और रिफाइनरियों ने उत्पादन बढ़ा दिया है, जिससे आपूर्ति में 25% की वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य बीमा सरकार की प्राथमिकता है और 2033 तक सभी नागरिकों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य है।
बीमा क्षेत्र का विकास
भारतीय बीमा क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय बीमा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह एक मजबूत और समावेशी इकोसिस्टम के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा बाजार अब काफी बड़ा हो चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का आकार 1,17,505 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें 58 करोड़ लोगों को कवर किया गया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस बाजार में सभी वर्गों की भागीदारी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 42,420 करोड़ रुपये का प्रीमियम जुटाया है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 37,752 करोड़ रुपये है। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का योगदान 37,331 करोड़ रुपये है।
आंकड़ों का महत्व
वित्त मंत्री ने आंकड़ों का उल्लेख किया
लिखित उत्तर में, इरडा के आंकड़ों का हवाला देते हुए, वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में 2.51 करोड़ व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जारी की गईं, जिससे 6.01 करोड़ लोगों को कवर मिला। इसके अलावा, 13.05 लाख ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के माध्यम से 27.51 करोड़ सदस्य कवर किए गए हैं।
उन्होंने स्वीकार किया कि भारत में बीमा क्षेत्र का कवरेज वैश्विक औसत से काफी कम है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रीमियम 943 डॉलर है, जबकि भारत में यह केवल 97 डॉलर है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार कई लक्षित सुधार कर रही है।