विपक्षी पार्टियों की बैठक: नई रणनीतियों पर चर्चा

विपक्ष की नई चुनौतियाँ

विपक्षी दलों को यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक लाने की योजना बना रही है। संविधान के 131वें संशोधन के माध्यम से, सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करना चाहती है और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का इरादा रखती है। पिछली बार विपक्ष ने इसे रोकने में सफलता पाई थी, लेकिन अब उन्हें नई रणनीतियों पर विचार करना होगा।

आगामी बैठक 8 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा के खिलाफ मुकाबले की रणनीति पर चर्चा होगी। यह बैठक पांच राज्यों के चुनावों के तुरंत बाद आयोजित होने की योजना थी, लेकिन चुनाव परिणामों ने स्थिति को बदल दिया। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके दोनों ने चुनाव में हार का सामना किया, जिसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया।

इस बैठक का उद्देश्य अप्रैल में आयोजित विशेष सत्र में विपक्षी एकता को मजबूत करना है। हालांकि, इस बार बैठक में एकजुटता की कमी देखने को मिलेगी। डीएमके इस बैठक में भाग नहीं लेगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस शामिल होगी, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी के बीच अविश्वास की स्थिति बनी हुई है।

राहुल गांधी भले ही ममता बनर्जी के प्रति सकारात्मकता दिखा रहे हों, लेकिन चुनाव के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयान ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। समाजवादी पार्टी, राजद, जेएमएम, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी बैठक में शामिल होंगी। इस बार कांग्रेस की भूमिका प्रमुख होगी, क्योंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल विपक्षी दलों के बीच समन्वय स्थापित कर रहे हैं।